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छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूलों का निरीक्षण करेगा राज्य महिला आयोग

राज्य महिला आयोग छात्राओं की सुरक्षा को लेकर स्कूल में शिकायत पेटिका सीसीटीवी कैमरे और शौचालयों की स्थिति की जांच करेगा। आयोग छुट्टियां बीतने के बाद विभिन्न जनपदों के स्कूलों में यह अभियान बड़े स्तर पर शुरू करेंगे।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sat, 21 May 2022 04:59 PM (IST)Updated: Sat, 21 May 2022 04:59 PM (IST)
छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूलों का निरीक्षण करेगा राज्य महिला आयोग
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, देहरादून। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर स्कूल में शिकायत पेटिका, सीसीटीवी कैमरे और शौचालयों की स्थिति की राज्य महिला आयोग जांच करेगा। आयोग के सदस्य स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां बीतने के बाद विभिन्न जिलों के स्कूलों में यह अभियान बड़े स्तर पर शुरू करेंगे। यदि स्कूल में सुरक्षा को लेकर खामियां पाई गईं तो विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर स्कूल से जवाब मांगा जाएगा।

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दरअसल, राज्य महिला आयोग को कई बार स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा संबंधी शिकायतें मिलती हैं। इस बार आयोग ने स्कूलों में जाकर छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने का निर्णय लिया है।

आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि कई स्कूलों में आज भी सीसीटीवी सही तरह से कार्य नहीं कर रहे और सही जगह पर नहीं लगे हुए हैं। शौचालयों की स्थिति सही नहीं है।

स्कूलों को चाहिए कि शिकायत पेटिका को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां छात्राएं उसमें शिकायती पत्र डाल सकें। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने पौड़ी के यमकेश्वर, रुद्रपुर, टिहरी और ऋषिकेश के कई स्कूलों का निरीक्षण किया।

जल्द ही सदस्यों के साथ बैठक की जाएगी जिसमें स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा और आयोग के निरीक्षण पर चर्चा होगी। इसके बाद डिग्री कालेजों में भी यह अभियान चलाया जाएगा और छात्राओं से संबंधित समस्या पर वार्ता की जाएगी।

महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक

आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि आयोग विभिन्न सामाजिक संगठन और छात्रों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है।

उन्होंने बताया कि जागरूकता के अभाव में महिलाएं पीछे ना रहें, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक संगठनों की ओर से आयोग को काफी सहयोग मिल रहा है। महिलाएं सशक्त हो और अपने अधिकार को जान सकें इसलिए आयोग इस दिशा में कार्य कर रहा है।


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