पुलिस से मारपीट का मामला, रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत किए सबूत
देहरादून पुलिस से मारपीट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने जीडी की प्रति-वीडियो फुटेज पेश की गई, पर चीफ जस्टिस के अवकाश पर होने से सुनवाई नहीं हुुर्इ।
देहरादून, [जेएनएन]: प्रेमनगर थाने में पुलिस कर्मियों के साथ उत्तर प्रदेश की महिला न्यायिक अधिकारी के मारपीट करने के मामले में दून पुलिस ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने जीडी की प्रति और वीडियो फुटेज प्रस्तुत की। एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि चीफ जस्टिस के अवकाश पर होने के कारण साक्ष्यों पर सुनवाई नहीं हो पाई। 17 सितंबर को इस पर निर्णय आ सकता है। कोर्ट से अनुमति के बाद ही उत्तराखंड पुलिस न्यायिक अधिकारी पर आगे की कार्रवाई करेगी।
मंगलवार को पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो छात्र गुटों के बीच कॉलेज में ही मारपीट हो गई थी। पुलिस दोनों गुटों को थाने ले आई और यहां भी छात्रों का हंगामा जारी रहा। इसी दौरान एक महिला प्रेमनगर थाने पहुंची। खुद को उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधिकारी बता रही उक्त महिला ने पुलिस कर्मियों से झगड़े में शामिल अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहा और रौब गालिब करने लगी। इसी दौरान महिला ने वहां मौजूद एक पुलिस कर्मी को कई थप्पड़ जड़ दिए और अन्य पुलिस कर्मियों से भी अभद्रता की। न्यायिक अधिकारी की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला के न्यायिक सेवा से जुड़े होने के कारण पुलिस उस पर सीधे कार्रवाई नहीं कर पाई। लिहाजा अधिकारी पर कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की अनुमति के लिए मंगलवार रात ही दून पुलिस की एक टीम जीडी की प्रति और वीडियो फुटेज लेकर इलाहाबाद रवाना हो गई थी।
महिला की ओर से दर्ज मुकदमे की भी उत्तराखंड में होगी जांच
पुलिस कर्मी के साथ मारपीट करने वाली महिला न्यायिक अधिकारी ने भी उन्नाव में उत्तराखंड पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। विशेषज्ञों के मुताबिक घटनास्थल यहां का होने के कारण उत्तराखंड पुलिस ही इसकी जांच करेगी। हालांकि, इस संबंध में अभी तक उप्र पुलिस ने संपर्क नहीं किया है।
मारपीट में शामिल छह छात्र कॉलेज से निलंबित
पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी ने मारपीट में शामिल छह छात्रों को कॉलेज से निलंबित कर दिया है। कॉलेज के डायरेक्टर मीडिया अफेयर्स अरुण ढांग ने बताया कि कॉलेज की अनुशासन समिति मामले में जांच कर रही है। जांच पूरी होने तक छह छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें न्यायिक अधिकारी का बेटा भी शामिल है।
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