देहरादून, राज्य ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णय के बाद अब कर्मचारी संगठन इसे कानूनी रूप दिए जाने की पैरवी में जुट गए हैं। जनरल-ओबीसी कर्मचारी समन्वय समिति अब इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा विधेयक लाने की पैरवी कर रही है। 

सोमवार को समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर पदोन्नति पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया। सोमवार को समिति के अध्यक्ष दीपक जोशी और प्रांतीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह गुसाई की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। 

अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के हक में फैसला दिया है। ऐसे में अब इस व्यवस्था को जल्द से जल्द प्रदेश में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सामान्य-ओबीसी वर्ग के सारे कर्मचारी सरकार के साथ खड़े हैं। प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद पदोन्नति पर रोक हटाने का भी अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इससे लंबे समय से पदोन्नति की बाट जोह रहे कार्मिकों को राहत मिलेगी। 

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नहीं जारी हुए रोक हटाने के आदेश 

सोमवार को सभी कर्मचारी पदोन्नति में से रोक हटाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेजी गई लेकिन देर शाम तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हो पाए थे। 

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