प्रधानमंत्री मोदी दो अक्टूबर को सौंप सकते हैं 30 गावों को स्वामित्व कार्ड, जानें क्या है पूरी योजना
पीएम मोदी उत्तराखंड के 30 गावों के लोगों को स्वामित्व कार्ड सौप सकते हैं। गांवों में परिसंपत्तियों को लेकर भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना शुरू की है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अक्टूबर को उत्तराखंड के 30 गावों के लोगों को स्वामित्व कार्ड सौप सकते हैं। गांवों में परिसंपत्तियों को लेकर भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के प्रथम चरण में तीन जिलों पौड़ी, अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर के 10-10 गांवों का ड्रोन सर्वे शुरू हो गया है। इन गांवों में फोटोग्राफी का काम पूरा हो चुका है। सर्वे का कार्य पंचायती राज और राजस्व विभाग के सहयोग सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है।
देश के छह राज्यों में स्वामित्व योजना चल रही है, जिसमे उत्तराखंड भी शामिल है। राज्य के तीन जिलों में पहले चरण में यह योजना शुरू की गई है। स्वामित्व योजना में गावों की भूमि का ड्रोन से सर्वे कर स्थिति साफ की जानी है। इससे पता चल सकेगा कि कौन सी भूमि किसके नाम है और कितनी खाली है।
इसके साथ ही भूलेख भी दुुरुस्त हो जाएंगे, जिससे जमीनों के झगड़ों पर अंकुश लग सकेगा। योजना पर इन दिनों तीनों जिलों पौड़ी, अल्मोड़ा और उधमसिंहनगर के चयनित गावों में काम चल रहा है। इस बीच केंद्र की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसमें दो अक्टूबर तक चयनित गावों में कार्य पूरा कराने को कहा गया है।
इस दौरान बताया गया कि दो अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के तहत कुछ गांवों के लोगों को स्वामित्व कार्ड दे सकते हैं। अपर सचिव पंचायती राज एचसी सेमवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम पहले ही तय है। इसी के अनुरूप कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
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