राष्ट्रपति 10 जुलाई को आएंगे आशियाना में, अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

देहरादून, [जेएनएन]: 10 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राजपुर रोड स्थित आशियाना के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने अधिकारियों के साथ आशियाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आशियाना की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही अन्य इंतजामातों का जायजा लिया और इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए।

आगामी दस जुलाई को राष्ट्रपति का आशियाना दौरा है। वह इस दौरान आशियाना में बने नए उप भवन का उद्घाटन और दिन का भोज करेंगे। इस दौरान पूरे दो घंटे राष्ट्रपति आशियाना में बिताएंगे। आशियाना में सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाएं जांचने के लिए जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गुरुवार को आशियाना का निरीक्षण किया। 

इस दौरान उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को आपातकालीन एंबुलेंस सहित मेडिकल टीम की तैनाती, लोनिवि के अधिकारियों को सीपीडब्ल्यूडी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक टेंट व अन्य प्रकार की तत्कालिक निर्माण करने, पुलिस विभाग को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और नगर निगम के अधिकारियों को आशियाना में उचित साफ-सफाई, फॉगिंग व चूने से मार्किंग करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को प्रोटोकॉल के तहत सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन मुस्तैदी से करने व सुरक्षा कार्यों में किसी भी प्रकार की चूक न करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को उन्होंने तैनाती स्थल पर जाकर निरीक्षण कर कोई समस्या दिखाई देने पर तुरंत इसे ठीक करने को कहा। 

इस दौरान प्रेजीडेंन्ट बॉडीगार्ड अधिकारी डीएच द्रविड़, अपर जिलाधिकारी अरविंद पांडेय व वीर सिंह बुदियाल, पुलिस अधीक्षक नगर प्रदीप राय, मुख्य नगर आयुक्त रवनीत चीमा, नगर मजिस्ट्रेट सीएस मर्तोलिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. टीसी पंत सहित आदि मौजूद थे।

आशियाने में घट सकती है मेहमानों की संख्या

राष्ट्रपति के आशियाना भ्रमण के दौरान दोपहर भोज का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। पहले करीब सौ लोगों के भोज में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन, अब मेहमानों की संख्या में कटौती की जा सकती है। सूत्रों की माने तो मेहमानों की संख्या 75 से अस्सी के करीब ही रहेगी।

जिला प्रशासन के सूत्रों की माने तो उन्होंने डेढ़ सौ लोगों की सूची बनाई थी। जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों के साथ ही शासन, प्रशासन व पुलिस के बड़े अधिकारियों व स्वतंत्रता सैनानियों के नाम शामिल किए गए थे। हालांकि, लिस्ट राज्यपाल के यहां से फाइनल की जाएगी, लेकिन इसमें अब बड़ी संख्या में कटौती की जा सकती है।

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