Lockdown: एमडीडीए में लंबित मामलों को लेकर ऑनलाइन सुनवाई की तैयारी Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। कहते हैं आवश्यकता ही अविष्कार की जननी होती है। लॉकडाउन में जब शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य हो गया तो ऑनलाइन माध्यम ने नजदीकियों को बढ़ा दिया। खासकर ई-गवर्नेंस की अहमियत भी अब समझ आने लगी है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने भी लॉकडाउन से सीख लेकर अब सुनवाई प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।

एमडीडीए सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए उपाध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन में अवैध निर्माण व कंपाउंडिंग से संबंधित मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी है। अब कार्यालय खुलने के बाद भी यह संभव नहीं है। लिहाजा, वर्तमान व भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन सुनवाई का भी विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए। 

इसके लिए उपाध्यक्ष डॉ. श्रीवास्तव ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर संजीवन सूंठा को एप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एप के माध्यम से मामलों की सुनवाई तेज हो पाएगा। क्योंकि संबंधित पक्ष के कार्यालय में उपस्थित न होने की दशा में अनावश्यक रूप से तारीख पर तारीख भी दे दी जाती है। 

वहीं सूंठा ने बताया कि एप में सुनवाई के लिए संबंधित पक्ष को मीटिंग कोड दिया जाएगा। इसका प्रयोग अधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी संभव है। उपाध्यक्ष ने दो सप्ताह में एप को ट्रायल के तौर पर शुरू कर देने के निर्देश दिए हैं, जबकि जून तक एप को पूरी तरह व्यवस्था में शामिल करने का लक्ष्य दिया गया है। इस अवसर पर एमडीडीए सचिव एसएल सेमवाल, जीसी गुणवंत, मुख्य लेखाधिकारी एचएस बोनाल, अधीक्षण अभियंता एचसी राणा, उद्यान अधिकारी आशाराम जोशी उपस्थित रहे।

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बैठक में यह भी दिशा-निर्देश

-राजपुर स्थित एमडीडीए पार्क के सौंदर्यीकरण की डीपीआर तैयार की जाए।

-सिटी पार्क की कार्ययोजना को पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय तय।

-विकास संबंधी विभिन्न 16 कार्यों को अविलंब शुरू करने को कहा।

-श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर खोजबीन की जाएगी।

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