पंत ने पीएम से की विशेष पैकेज की पैरवी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश के वित्त, पेयजल, आबकारी, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पंत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर जल समस्या, जल स्रोतों में निरंतर हो रही गिरावट और स्वच्छ जल व स्वच्छ जीवन की आवश्यकता के मद्देनजर राज्य को विशेष पैकेज की दरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज देने में कठिनाइयां होने पर बाह्य सहायतित योजनाओं की स्वीकृति में राज्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व सीवरेज के लिए विभिन्न मदों में 10490 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि देने का अनुरोध भी किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार को जीएसटी में अधिक कारोबारियों का पंजीकरण कराने पर जोर दिया।

नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को पूरा करने व खुले में शौच की प्रथा से मुक्त ग्रामों में नई पेयजल योजनाओं के निर्माण को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 300 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित कर धन दिया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के चलते पेयजल स्रोतों में पानी के स्राव में कमी के चलते पेयजल की समस्या के समाधान को पांच हजार प्राकृतिक स्रोतों और धाराओं के संव‌र्द्धन के लिए अनुमानित 250 करोड़ की कार्ययोजना के लिए वित्त पोषण किया जाए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों की उपज की मार्केटिंग को ध्यान में रखकर नेशनल इंस्टीट्यूट एवं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान और शुगर फैक्ट्रियों के जीर्णोद्धार को 110 करोड़ की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में पांच हवाई पट्टियां हैं, जिन्हें नियमित हवाई सेवा से जोड़ा जाना जरूरी है। हवाई पट्टियों से नियमित उड़ान प्रारंभ होने से जनता, तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को लाभ मिलेगा, साथ में यह सीमांत क्षेत्र के लिए सामरिक दृष्टि से भी लाभप्रद रहेगा। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के अनुरोध को गंभीरता से सुना। प्रधानमंत्री ने वित्तीय स्थिति सुधारने व राजस्व बढ़ाने को व्यापारियों को जागरूक करने को कार्यक्रम चलाने व जीएसटी में अधिक पंजीकरण कराने पर जोर दिया। वित्त मंत्री के साथ अपर सचिव वित्त श्रीधर बाबू अदं्दाकी भी मौजूद रहे।