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कोरोना महामारी के चलते सचिवालय में प्लास्टिक पर लगी रोक हटाई

लॉकडाउन से सरकार को भी जूझना पड़ रहा है। इससे सरकार ने राज्य सचिवालय में बैठक या अन्य किसी भी आयोजन में प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sat, 28 Mar 2020 07:55 AM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2020 07:55 AM (IST)
कोरोना महामारी के चलते सचिवालय में प्लास्टिक पर लगी रोक हटाई
कोरोना महामारी के चलते सचिवालय में प्लास्टिक पर लगी रोक हटाई

देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लागू लॉकडाउन से सरकार को भी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। इस वजह से सरकार ने राज्य सचिवालय में बैठक या अन्य किसी भी आयोजन में प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। 

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मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय प्रशासन के संबंधित आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने भी सिंगलयूज प्लास्टिक से तौबा करते हुए सचिवालय, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, राजभवन, विधानसभा आदि कार्यालयों में इसे प्रतिबंधित कर दिया था। सचिवालय प्रशासन ने एक अगस्त, 2019 को आदेश जारी कर सचिवालय में किसी भी स्तर पर होने वाली बैठकों, कार्यशालाओं आदि में प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का प्रयोग प्रतिबंधित कर उनके स्थान पर वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को जारी आदेश में बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक 21 दिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। संक्रमण के प्रसार को रोकने को विमर्श के बाद सचिवालय प्रशासन के उक्त आदेश को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, अपर सचिवों को निर्देश जारी किए हैं।

सचिवालय संघ करेगा जरूरतमंदों की मदद

उत्तराखंड सचिवालय संघ लॉकडाउन के चलते परेशानी ङोल रहे निचले तबके और बेघर लोगों की सहायता को आगे आया है। संघ ने सभी सदस्यों से उक्त लोगों को राशन अथवा भोजन उपलब्ध कराने की अपील की है।

उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि कोरोना महामारी से सबकुछ ठप हो गया है। ऐसे में लॉकडाउन ही इसे रोकने का एकमात्र उपाय है। लेकिन, लॉकडाउन के चलते कुछ वर्ग विशेष के लोगों को दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। जिसमें खासकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और बेघर लोग शामिल हैं। उनके सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में सचिवालय संघ सभी सदस्यों से अपील करता है कि प्रशासन व पुलिस के माध्यम से असहाय लोगों को चावल, आटा, दाल सब्जी आदि मुहैया कराएं।

संघ के महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में कोरोना महामारी को हराने में जुटे स्वास्थ्य कर्मी, पर्यावरण मित्र, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी सभी को संघ सलाम करता है। साथ ही आमजन को लॉकडाउन का पालन कर कोरोना को हराने में भागीदार बनने का आह्वान करता है।

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आंनबाड़ी कार्यकत्री भी रहेंगी अलर्ट मोड पर

कोरोना वायरस की रोकथाम में अब आंगनबाड़ी कार्यकत्री भी लगेंगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के निदेशक ने राज्य के सभी सीजीपीओ को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव का प्रशिक्षण दिलवाएं। अपर निदेशक डॉ.अभिषेक त्रिपाठी ने जारी पत्र में कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी पूरे राज्य में अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिन्हें कोरोना वायरस के बचाव एवं प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर निर्धारित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी सीजीपीओ संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर अपने-अपने विकासखंडों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित करवाएंगे।

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