ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद के खिलाफ दायर होगी याचिका, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, जेएनएन। ऊर्जा कामगार संगठन ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीद में हुए तकरीबन पांच करोड़ के घोटाले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया है।

संगठन की आपात बैठक गुरुवार को ईसी रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई। बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक बेनीवाल ने कहा कि यूजेवीएनएल में ईआरपी सॉफ्टवेयर देने के लिए मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशन प्रा. लि. और मैसर्स एटीएस लिमिटेड ने आवेदन किया था। खरीद में एक्सेंचर ने सॉफ्टवेयर की कीमत 39.21 करोड़ और एटीएस ने 34.49 करोड़ की बिड दी थी। 

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यूजेवीएनएल प्रबंधन ने क्यूसीबीएस की आड़ लेते हुए इसकी निविदा ज्यादा कीमत पर देने वाली एक्सेंचर सॉल्यूशन को दे दिया। बेनीवाल ने कहा कि सूचना के अधिकार से मिली सूचनाओं से स्पष्ट है कि एटीएस को नियम विरुद्ध ढंग से निविदा में शामिल कराया गया। वहीं इस सॉफ्टवेयर की खरीद पर प्रबंधन का दावा था कि पेपर लैस वर्किंग होगी कागज खरीद बचेगी। सॉफ्टवेयर लागू होने के दो साल बाद भी अभी तक पेपर खरीद में कोई कटौती नहीं हुई। इस मामले की एसआइटी जांच कराने और हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी।

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प्रांतीय अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि व्यासी जल विद्युत परियोजना में देरी के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि योजना के समय से चालू नहीं होने पर प्रदेश के बाहर से महंगे दामों में बिजली खरीद रहे हैं इससे बिजली के दाम महंगे हो सकते है और इसका खामियाजा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जनता को झेलना पड़ेगा। उन्होंने प्रबंधन पर आरोप लगाया कि चहेते अफसरों को चार्ज दिए जा रहे हैं जबकि योग्य अफसर अटैच किए गए हैं। शर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द अव्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो यूजेवीएनएल प्रबंधन के खिलाफ उग्र आंदोलन होगा। बैठक  में अशोक जोशी, मो. रियाज, संजीव कुमार, बलवंत सिंह, पंकज, सोहन शर्मा, सतीश सिंघल, जॉनी गुलेरिया, विकास, प्रताप सिंह आदि मौजूद थे।

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