उत्तराखंड में खुशहाली पसार रही पांव, प्रति व्यक्ति आय 16177 रुपये बढ़ी

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: राज्य में खुशहाली पांव पसार रही है। औसतन आम आदमी की माली हालत में सुधार हुआ और उसकी सालाना आमदनी में वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16,177 रुपये का इजाफा होने का अनुमान है, जबकि राज्य की आर्थिक विकास दर ने भी 0.79 फीसद वृद्धि के साथ छलांग लगाई है। इन दोनों ही क्षेत्रों में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत से अपने प्रदर्शन को और बेहतर बना लिया है।राज्य की अर्थव्यवस्था के आंकड़े त्रिवेंद्र रावत सरकार को राहत पहुंचाने के साथ ही हौसला बढ़ाने वाले भी हैं। इसकी वजह राज्य की कुल अर्थव्यवस्था के आकार में अच्छा-खासा इजाफा होना है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद से लेकर प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि के साथ ही आर्थिक विकास दर बढ़ना त्रिवेंद्र सरकार के लिए भी खुशनुमा है।

दरअसल, वर्ष 2015-16 में आर्थिक विकास दर ने आठ फीसद तक रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन इसके बाद इस दर तेजी से नीचे की ओर गोता लगाकर वर्ष 2016-17 में छह फीसद तक पहुंच गई थी। वर्ष 2017 में तीन चौथाई से ज्यादा बहुमत के साथ सत्तारूढ़ होने वाली त्रिवेंद्र रावत सरकार के सामने आर्थिक विकास दर में गिरावट को थामने के साथ उसे आगे बढ़ाने की चुनौती है।

राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग की ओर से शुक्रवार को वर्ष 2017-18 के पहले अग्रिम अनुमान के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों को भारत सरकार के राष्ट्रीय आय अनुभाग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उपलब्ध नए आंकड़ों, सर्वेक्षणों के परिणामों, कृषि आंकड़ों, राज्य के बजट विश्लेषण, निगमित व अनिगमित क्षेत्रों व निजी क्षेत्रों के नए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर से अच्छा प्रदर्शन

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार में 11.54 फीसद की वृद्धि हुई है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 214033 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2016-17 में यह 191886 करोड़ अनुमानित है। इसीतरह प्रति व्यक्ति आय सालाना आय 2016-17 में 1,57,643 रुपये से बढ़कर 2017-18 में बढ़कर 1,73,820 रुपये हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय अभी 1,12,835 रुपये है। राज्य में आर्थिक विकास दर वर्ष 2016-17 में छह फीसद अनुमानित है, जबकि 2017-18 में यह दर 6.79 फीसद पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 6.7 फीसद है।

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