राशन की दुकानों से जल्द मिलेंगी दो किलो दाल

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश में राशन की दुकानों में अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के साथ प्रति परिवार दो किलो दाल भी मिलेंगी। इसके लिए राज्य सरकार को 4600 कुंतल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे और सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को दालें मुहैया कराने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है।

राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र के सहयोग से रियायती दरों पर उपभोक्ताओं को दालें उपलब्ध कराएगी। खाद्य महकमे की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए इस माह के चौथे बुधवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में रखने की तैयारी है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 23 लाख परिवार कार्डधारक हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीती तीन जुलाई को आयोजित बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे और सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं, स्कूलों में मिड डे मील और एकीकृत बाल विकास योजना (आइसीडीएस) में भी दाल देने के निर्देश दिए थे। बैठक में राशन की दुकानों पर कम दरों पर दाल उपलब्ध कराने की योजना का खाका खींचा गया।

मुख्यमंत्री का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से सब्सिडी पर रियायती दरों पर दाल मुहैया कराई जाएगी। कम दर पर दाल मिलने से खासतौर पर निर्धन वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ में मिड डे मील और आइसीडीएस के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिलेगा। केंद्र सरकार नेफेड के माध्यम से उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों में उपलब्ध दाल के स्टॉक से राज्य सरकार की मांग पर चना, तुअर व मसूर दालें उपलब्ध कराएगी। नोडल एजेंसी जो भी मूल्य तय करेगी, उस पर 15 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी केंद्र की ओर से राज्य को मिलेगी। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले प्रभारी सचिव सुशील कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर विभाग अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।