सालभर में कंप्यूटराइज्ड होंगी 670 सहकारी समितियां
सहकारिता की रीढ़ कही जाने वाली बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण होने जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: सहकारिता की रीढ़ कही जाने वाली बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण होने जा रहा है। राज्य की ऐसी सभी 670 समितियों को सालभर के भीतर कंप्यूटराइज्ड करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 20 जुलाई को इस मुहिम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही सभी समितियों में अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रांरभ हो जाएगा।
बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की मुहिम के मद्देनजर सहकारिता राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने शनिवार को यमुना कॉलोनी स्थित आवास में अधिकारियों संग इसकी तैयारियों की समीक्षा की। डॉ.रावत ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर गठित बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। इससे जहां लोगों को सहूलियत मिलेगी, वहीं समितियों के कार्यो में भी पारदर्शिता आएगी।
बताया गया कि समितियों के कंप्यूटरीकरणका जिम्मा केंद्र सरकार के उपक्रम आइटीआइ लिमिटेड को सौंपा गया है। सालभर के भीतर यह कार्य पूरा करने के दृष्टिगत कंपनी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कंप्यूटरीकरण होने के बाद यह समितियां भी हाईटेक हो जाएंगी। निबंधक सहकारी समितियां बीएम मिश्र ने बताया कि कंप्यूटरीकरण में 37 करोड़ की लागत आएगी।