अंत्योदय परिवारों को मुफ्त गैस सिलिंडर देने का आदेश जारी, मुख्यमंत्री ने 12 को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया था फैसला
Free Gas Cylinder शासनादेश के अनुसार इस सुविधा के लिए लाभार्थी के पास अंत्योदय कार्ड होना अनिवार्य है। जिलापूर्ति अधिकारी के माध्यम से यह सुविधा दी जाएगी। आगामी जुलाई माह तक पहला सिलिंडर इन परिवारों को उपलब्ध होगा।
राज्य ब्यूरो, देहरादून : प्रदेश के 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन मुफ्त सिलिंडर मिलेंगे। आगामी जुलाई माह तक पहला सिलिंडर इन परिवारों को उपलब्ध होगा। खाद्य अपर सचिव प्रताप सिंह शाह ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने बीती 12 मई को अंत्योदय परिवारों को मुफ्त सिलिंडर देने का निर्णय किया था।
तीन घरेलू गैस सिलिंडर देने पर आएगा 55 करोड़ रुपये का वित्तीय भार
शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही धामी सरकार ने पांचवीं विधानसभा चुनाव के अवसर पर किए गए वायदे पर अमल कर दिया। प्रदेश में 1,84,142 अंत्योदय राशनकार्डधारकों को इस वित्तीय वर्ष में तीन घरेलू गैस सिलिंडर देने पर 55 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
अप्रैल से जुलाई के बीच पहला सिलिंडर होगा उपलब्ध
शासनादेश के अनुसार इस सुविधा के लिए लाभार्थी के पास अंत्योदय कार्ड होना अनिवार्य है। जिलापूर्ति अधिकारी के माध्यम से यह सुविधा दी जाएगी। जिलापूर्ति अधिकारी क्षेत्र की गैस एजेंसी को अंत्योदय कार्डधारकों की सूची उपलब्ध कराएंगे। संबंधित गैस एजेंसी अप्रैल से जुलाई के बीच पहला सिलिंडर उपलब्ध कराएगी।
दूसरा सिलिंडर अगस्त से नवंबर और तीसरा सिलिंडर दिसंबर से मार्च के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। गैस एजेंसियां जिलापूर्ति अधिकारी के माध्यम से निश्शुल्क रिफिल गैस सिलिंडर का बिल जुलाई, नवंबर और मार्च माह के अंत में उपलब्ध कराएंगी। जिलापूर्ति अधिकारियों को बजट की धनराशि खाद्य आयुक्त उपलब्ध कराएंगे।
मिड डे मील के लिए 236 करोड़ की राशि मंजूर
वहीं प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिड डे मील के लिए 236 करोड़ की राशि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंजूर की है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि कक्षा एक से आठवीं तक दोपहर का भोजन पकाने के लिए धनराशि को बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह राशि 4.57 रुपये से बढ़ाकर 8.03 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 7.45 रुपये से बढ़ाकर 11.97 रुपये की जाएगी। इस पर सहमति बन चुकी है।
भोजन पकाने के लिए 12 से अधिक रसोई गैस सिलिंडर के लिए सब्सिडी देने पर भी सहमति बनी है। भोजन माताओं का मानदेय पांच हजार रुपये करने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने विचार करने की बात कही है। तीन दर्जन से अधिक मदरसों में भी मिड डे मील शुरू किया जाएगा।