जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के आठ प्रमुख विपक्षी दल और विभिन्न जन संगठनों ने संयुक्त रूप से भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता की समस्याओं का समाधान करने की बजाय शोषण का आरोप लगाया है।

शुक्रवार को दर्शनलाल चौक स्थित खुशीराम पब्लिक लाइब्रेरी में जन हस्तक्षेप के बैनर तले आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। जिससे इन बेरोजगारों को राहत मिल सके। अगर कोई रोजगार की मांग कर रहा है और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव समर भंडारी, उत्तराखंड महिला मंच से गीता गैरोला, चेतना आंदोलन की सुनीता देवी आदि मौजूद रहे।

यह मांगें भी उठाई

-उच्चतम न्यायालय के 29 मई के आदेश के अनुसार हर परिवार को मुफ्त राशन मिलना चाहिए, चाहे राशन कार्ड आनलाइन हो या न हो।

-आयकर भरने वाले परिवारों को छोड़ सारी महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। अगले छह महीने के लिए बिजली और पानी के बिलों को माफ किया जाए और हर परिवार को प्रति माह एक सिलिंडर मुफ्त दिया जाए।

-पहाड़ों में वन अधिकार कानून पर अमल कहीं नहीं हुआ है। इस कानून को युद्धस्तर पर लागू किया जाए।

देहरादून कैंट बोर्ड में विनोद पंवार सदस्य नामित

छावनी परिषद देहरादून के वैरी बोर्ड में नामित सदस्य का नाम रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया है। भाजपा नेता व पूर्व सभासद विनोद पंवार को सदस्य बनाया गया है। बता दें कि छावनी परिषदों का कार्यकाल बीती फरवरी में खत्म हो गया था। नए बोर्ड के गठन के लिए अभी चुनाव नहीं हुए हैं। फिलवक्त वैरी बोर्ड काम कर रहा है। जिसमें सिविलियन आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य को नामित किया जाता है। अक्टूबर शुरू होते-होते कुछ छावनी परिषदों के नामित सदस्यों की सूची जारी की गई थी। बाकी की सूची शुक्रवार को मंत्रालय ने जारी की। पंवार ने कहा की कैंट बोर्ड में लंबित प्रकरणों व विकास कार्य में अब तेजी आएगी। उनका प्रयास रहेगा कि जनता की बात वह सशक्त ढंग से रख सकें। जन समस्याओं का समय पर निस्तारण किया जा सके। 

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Edited By: Raksha Panthri