अब ऑनलाइन होंगे सिक्योरिटी एजेंसियों के आवेदन
प्रदेश सरकार द्वारा ई-ऑफिस को गति दी जा रही है। इसी क्रम में अब प्रदेश में सिक्योरिटी एजेंसियों के लाइसेंस भी ऑनलाइन ही दिए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार द्वारा ई-ऑफिस को गति दी जा रही है। इसी क्रम में अब प्रदेश में सिक्योरिटी एजेंसियों के लाइसेंस भी ऑनलाइन ही दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे आवेदकों को न केवल सचिवालय के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आवेदन की प्रगति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। 25 दिसंबर से इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है।
प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों के लिए वर्ष 2010 में नियमावली बनी। इस वर्ष केवल एक ही सुरक्षा एजेंसी पंजीकृत थी। नौ वर्षो में यह आंकड़ा अब बढ़कर 250 तक पहुंच चुका है और स्थिति यह है कि अभी 160 लोगों ने इनके लिए आवेदन किया हुआ है, जिन पर अभी कार्यवाही चल रही है। दरअसल, पहले सुरक्षा एजेंसियों का बहुत अधिक काम नहीं था। समय के साथ प्रदेश में तेजी से उद्योग बढ़े और इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों की मांग भी बढ़ने लगी। मौजूदा कंपनियां इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों का काम तेजी से चल निकला। सुरक्षा एजेंसियों को शासन स्तर से लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इनका कार्य क्षेत्र एक जनपद से लेकर पूरे उत्तराखंड तक है। अब बाहरी एजेंसियां भी केंद्र स्तर पर बड़े काम लेने के लिए अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा रही हैं और विभिन्न प्रदेशों में रजिस्ट्रेशन करा रही हैं ताकि वह यह दिखा सकें कि उनकी इतने प्रदेशों में शाखाएं हैं। बीते वर्षो में एजेंसी संचालक कई बार विभिन्न स्तरों पर पंजीकरण कराने को लेकर आई दिक्कतों को शासन के समक्ष उठा चुके हैं। ऐसे में अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी है। इसके तहत इन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समय-समय पर यह पता चल सकेगा कि उनकी पत्रावली कहां है। यहां तक की फीस जमा करने और रजिस्ट्रेशन की सूचना भी ऑनलाइन मिल सकेगी।