कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रितों को एक लाख की मदद

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु पर अब एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता आश्रितों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में मानकों का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि मास्क की अनिवार्यता के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। जो इसका अनुपालन न करें, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इसके लिए फील्ड सर्विलांस पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया।

गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शासन के अधिकारियों व जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संक्रमितों व संपर्को के साथ ही प्रदेश में आने वाले लोगों का ब्योरा गंभीरता के साथ एकत्र किया जाए। सभी जिलाधिकारी आने वाले समय की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक में आ रहे अंतर का अध्ययन करें और इसके अनुसार सुविधाएं और उपकरण जुटाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्वरित रोजगार और आजीविका सृजन के लिए खेती, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य को प्राथमिकता देनी होगी। केंद्र ने किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उनका लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। स्थानीय मांग का अध्ययन कर उसकी आपूर्ति स्थानीय उत्पादों से ही करने का प्रयास किया जाए। हर जिलाधिकारी को स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से युवाओं को लाभान्वित किया जाए। किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता उत्पादों को मुहैया कराने के साथ ही उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच बढ़ाने और संपर्को को चिह्नित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर शासन को तुरंत अवगत कराया जाए। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि कोरोना के लिए अभी तक कुल 686 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया जा चुका है। इसमें एनएचएम को 160 करोड़, चिकित्सा शिक्षा को 150 करोड़, एसडीआरएफ से स्वास्थ्य को 16 करोड़, जिला प्लान में 150 करोड़, डीएम फंड में 70 करोड़, सीएम राहत कोष से 50 करोड़ और एसडीआरएफ से अधिकारियों को 90 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

सचिव कृषि आर मीनाक्षी सुंदरम ने जिलाधिकारियों को जल्द फसलों के क्लस्टर चिह्निीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, राज्य बागवानी मिशन आदि योजनाओं को उपयोग किया जा सकता है। बैठक में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी, प्रभारी सचिव पंकज कुमार पांडेय समेत शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित थे।