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एनएसयूआइ ने मांग वन मंत्री का इस्तीफा

जागरण संवाददाता देहरादून फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर एनएसयूआइ ने कलक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वन मंत्री का इस्तीफा व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में प्रदेश में छात्र-छात्राएं की विभिन्न समस्याओं को उठाकर उसके समधान की मांग की।

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Feb 2020 08:26 PM (IST)Updated: Fri, 28 Feb 2020 08:26 PM (IST)
एनएसयूआइ ने मांग वन मंत्री का इस्तीफा
एनएसयूआइ ने मांग वन मंत्री का इस्तीफा

जागरण संवाददाता, देहरादून : फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर एनएसयूआइ ने कलक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वन मंत्री का इस्तीफा व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में प्रदेश में छात्र-छात्राएं की विभिन्न समस्याओं को उठाकर उसके समधान की मांग की।

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एनएसयूआइ के जिला अध्यक्ष सौरभ ममगाई ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से बड़े स्तर पर धाधली सामने आ रही है, इसे देखते हुए वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू को उनके पद से हटाना चाहिए। एनएसयूआइ के प्रदेश महासचिव आयुष गुप्ता ने कहा भाजपा सरकार ने अपने 2017 के घोषणापत्र में प्रदेश की जनता से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का वादा किया था जो कि आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। प्रदर्शन करने वालों में एनएसयूआइ के जिला महासचिव अभिषेक डोबरियाल, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप कुमार, जिला सचिव विजय बिष्ट, आदित्य बिष्ट, उदित थपलियाल, अंकित बिष्ट, वाशु शर्मा, गोविंद रावत, अक्षित रावत आदि मौजूद रहे।

एनएसयूआइ ने की मांग

-फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा रद कर पुन: नई भर्ती जारी की जाए। धाधली की उच्च स्तरीय जाच व दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

-प्रदेशभर के महाविद्यालयों में 800 से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए।

-उच्च शिक्षा मंत्री ने 31 अगस्त 2019 तक रिक्त पदों पर भर्ती का आश्वासन किया, जिस पर तत्काल कार्रवाई हो

-प्रदेश के एससी-एसटी के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति तत्काल जारी की जाए।

-राज्य में खस्ताहाल एससी-एसटी छात्रावास की तुरंत मरम्मत व नये छात्रावास बनाए जाएं।


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