अब गैस एजेंसियों को नहीं मिलेगी केंद्र की प्रोत्साहन राशि

देहरादून, [जेएनएन]: अब गैस एजेंसियों को रसोई गैस की आपूर्ति में बेहतर प्रदर्शन करने पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने सभी गैस एजेंसियों को दी जाने वाली इस प्रोत्साहन राशि पर रोक लगा दी है। नतीजा, प्रदेश में भी गैस एजेंसियों को अब प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। इससे गैस एजेंसियां निराश हैं।केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से सभी गैस एजेंसियों को रसोई गैस आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। इसके तहत एजेंसियों को 500 रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने पर 60 रुपये और एक हजार सिलेंडरों की आपूर्ति पर 120 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी। 

योजना का मकसद हर घर तक रसोई गैस पहुंचाना था। ताकि किसी घर में लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग न हो पाए। इस संबंध में उत्तरांचल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि प्रोत्साहन राशि से एजेंसी संचालक प्रेरित तो होते ही थे, उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलता था। इस निर्णय से उन्हें निराशा हुई है।

इसलिए रोकी गई प्रोत्साहन राशि

केंद्र सरकार की ओर से इंडेन, एचपी व भारत पैट्रोलियम की गैस एजेंसियों को यह प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। लेकिन, रसोई गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सभी गैस एजेंसियों में आपसी संघर्ष व मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इस निर्णय के पीछे यह भी अहम कारण माना जा रहा है।

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