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उत्तराखंड: रोडवेज में बंद हुआ कागजी काम, अब सिर्फ ऑनलाइन

रोडवेज ने कागजी काम बंद करने का फैसला लिया है। टिकट तो पहले ही ऑनलाइन सेवा से जुड़े हुए हैं अब हर काम मसलन वेतन डयूटी स्लीप बस की रख-रखाव रिपोर्ट आदि ऑनलाइन कर दिए गए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sat, 31 Aug 2019 04:03 PM (IST)Updated: Sun, 01 Sep 2019 02:29 PM (IST)
उत्तराखंड: रोडवेज में बंद हुआ कागजी काम, अब सिर्फ ऑनलाइन
उत्तराखंड: रोडवेज में बंद हुआ कागजी काम, अब सिर्फ ऑनलाइन

देहरादून, जेएनएन। वित्तीय घाटे को घटाने और गड़बड़ियां खत्म करने की कसरत में रोडवेज ने कागजी काम बंद करने का फैसला लिया है। टिकट तो पहले ही ऑनलाइन सेवा से जुड़े हुए हैं, अब हर काम मसलन, वेतन, डयूटी स्लीप, बस की रख-रखाव रिपोर्ट आदि ऑनलाइन कर दिए गए हैं। पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत दून मंडल के चार डिपो ग्रामीण, पर्वतीय, डीलक्स बी और जेएनएनयूआरएम डिपो में शनिवार को इसे शुरू कर दिया गया है। 

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रोडवेज के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि पहले रजिस्टर में बस चालक-परिचालक की डयूटी लगाई जाती थी, जिसे ऑनलाइन साफ्टवेयर पर लगाया जाएगा। डिपो के सभी प्रशासनिक, लिपिक और तकनीकी कर्मचारियों की डयूटी भी इसी तरह लगेगी। परिचालकों को अब वे-बिल और हाथ से बने टिकट नहीं दिए जाएंगे। जो भी एंट्री होगी वह टिकट मशीन पर होगी और विशेष श्रेणी के यात्रियों के लिए एबस्ट्रैक दिए जाएंगे।

बसों में डीजल भरने की एंट्री जो अभी तक रजिस्टर में दर्ज की जा रही थी वह भी ऑनलाइन कर दी गई है। एक सितंबर से दून मंडल के बाकी छह डिपो हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर और हरिद्वार जेएनएनयूआरएम में भी कागजी काम बंद कर यह कार्य ऑनलाइन ही किए जाएंगे। बसों की दैनिक और मासिक रिपोर्ट में आ रही गड़बड़ी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।  

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मुरादाबाद बाइपास से बस ले जाने पर 14 चालकों पर कार्रवाई 

हल्द्वानी और टनकपुर मंडल से दिल्ली जाने वाली बसों को मुरादाबाद बस अड्डे पर ले जाने के बजाए बाइपास से बस निकालने पर 14 चालकों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि 16 और 17 अगस्त को मुरादाबाद में की गई चेकिंग में यातायात निरीक्षक की ओर से 14 बसों की सूची उपलब्ध कराई गई थी जो तय मार्ग के बजाए बाइपास से निकली थी। इनमें अल्मोड़ा, भवाली, टनपकपुर और हल्द्वानी समेत पिथौरागढ़ और काठगोदाम डिपो की बसें शामिल हैं। इनके चालकों पर नियमानुसार रिकवरी कर एक हफ्ते में रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के आदेश डिपो एजीएम को दिए गए हैं। 

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