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Cantt Board Meeting: बोर्ड उपाध्यक्ष और सभासदों के नए वेतन-भत्तों पर लगी मुहर

कैंट बोर्ड की बैठक में शनिवार को कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। बोर्ड उपाध्यक्ष और सभासदों के नए वेतन-भत्तों पर भी मुहर लगाई गई है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sun, 23 Feb 2020 02:23 PM (IST)Updated: Sun, 23 Feb 2020 02:23 PM (IST)
Cantt Board Meeting: बोर्ड उपाध्यक्ष और सभासदों के नए वेतन-भत्तों पर लगी मुहर
Cantt Board Meeting: बोर्ड उपाध्यक्ष और सभासदों के नए वेतन-भत्तों पर लगी मुहर

देहरादून, जेएनएन। कैंट बोर्ड की बैठक में शनिवार को कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। बोर्ड के उपाध्यक्ष सहित सभी सभासदों के वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी करने के साथ ट्यूबवेल के लिए नए सबमरसिबल पंप सेट खरीदने, तिलक रोड में एबेकस क्लास के लिए दो कमरे देने, प्रेमनगर के स्किल डेपलपमेंट सेंटर में बने शौचालय की मरम्मत को ढाई लाख रुपये देने को मंजूरी दे दी गई। 

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कैंट बोर्डों के उपाध्यक्ष और सभासदों के वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी के बाद से गढ़ी कैंट बोर्ड में भी इसकी मांग उठ रही थी, जिसे लेकर शनिवार को कैंट बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पारित प्रस्ताव के मुताबिक अब उपाध्यक्ष को अब दस हजार रुपये, जबकि सभासद को आठ हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वहीं, 1250 रुपये वाहन भत्ता व 320 रुपये टेलीफोन भत्ता मिलेगा। बोर्ड में इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास कर दिया गया। बोर्ड बैठक में एवेकस क्लास रूम को आवंटित कमरे का किराया ढाई हजार से बढ़ाकर तीन हजार कर दिया गया। 

दशहरा ग्राउंड स्थित बैडमिंटन कोर्ट के आगे टाइल्स लगाने के लिए साढ़े तीन लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कैंट क्षेत्र के स्कूलों में टीचर सहित अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली फर्म विजकिड का टेंडर निरस्त कर दिया गया। फर्म पर बोर्ड में पारित प्रस्ताव के अनुरूप वेतन आदि न देने समेत अन्य अनियमितताएं पायी गई थीं। अब इसके लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने पर सहमति बनी है। 

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पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव खारिज 

गढ़ी कैंट में पेट्रोल पंप खोलने के प्रस्ताव को कैंट बोर्ड ने खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव बीते नवंबर महीने में आया था। आरआईएमसी के निकट पंप खोलने के लिए कैंट बोर्ड से एनओसी मांगी गई थी। इस बाबत कैंट बोर्ड ने आरआईएमसी से पत्राचार किया। लेकिन सुरक्षा कारणों से आरआईएमसी ने एनओसी देने से इन्कार कर दिया। जिस पर बोर्ड ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 

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