उत्तराखंड में निजी स्कूलों की शिकायत को हर जिले में नोडल अफसर

देहरादून, जेएनएन। निजी स्कूलों पर हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से कोर्ट के आदेशों का पालन शुरू करवा दिया है। शासन की ओर से कोर्ट के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने के लिए आदेश शिक्षा विभाग को दिए गए। इस क्रम में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर हर जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारिओं को नोडल अधिकारी तैनात कर निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी जिलों से बिना ऑनलाइन पढ़ाई की फीस वसूली कर रहे स्कूलों की सूची भी तलब की गई है। 

बता दें कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कुछ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करवाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। शिक्षा निदेशक आरके कुमार ने बताया कि शासन की ओर से हर जिले में अभिभावकों और छात्रों की शिकायत के निस्तारण के लिए खंड और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। 

इसके अलावा सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से उनके जिलों में बिना ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं फीस वसूली कर रहे स्कूलों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। बताया कि ऐसे स्कूलों पर विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। निजी स्कूलों द्वारा किसी भी अभिभावक पर फीस वसूली के लिए दबाव ना बनाने, बार-बार फीस के लिए मैसेज ना भेजने समेत दूसरे आदेशों का भी सख्ती से पालन करवाया जाएगा।

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अटल ई जन संवाद में बाधा पर स्पष्टीकरण मांगा

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय द्वारा आयोजित अटल ई जन संवाद कार्यक्रम में प्रदेशभर से 20 फ़ीसदी से ज्यादा स्कूल विभिन्न कारणों से संवाद में शामिल नहीं हो सके। कई केंद्रों से तकनीकी खामियों और कई केंद्रों से स्कूल ना खुलने की शिकायत कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री तक पहुंची थी। शिक्षा मंत्री की आदेशों के बाद शिक्षा महानिदेशक आलोक कुमार पांडेय ने वचरुअल क्लासेस के नोडल अधिकारी और वर्च्यूअल क्लास संभाल रही संस्था के नाम नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

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