उत्तराखंड में अब मंत्री सचिवालय में बैठकर दिलाएंगे मान्यता, पढ़िए पूरी खबर

सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि निजी स्कूलों को मान्यता प्रकरणों की अनदेखी नहीं होगी। इससे विभाग के प्रति गलत धारणा पनपने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में 114 प्रकरणों में 67 प्रकरणों में मान्यता प्रदान की गई है। 42 प्रकरण समिति ने स्थगित किए, जबकि पांच प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन हैं।

वर्ष 2018-19 में विद्यालयी शिक्षा परिषद को प्राप्त मान्यता के 128 प्रकरण में 60 में मान्यता दी गई। 37 प्रकरण स्थगित और 31 प्रकरण लंबित हैं। इनमें शासन स्तर पर 13 प्रकरण लंबित हैं। 18 प्रकरणों पर जिला स्तर पर संस्तुति की जानी है। वर्ष 2019-20 में कुल 86 प्रकरणों में चार में मान्यता दी गई। 61 प्रकरण स्थगित किए गए। इनमें 21 प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं। 

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में दो प्राथमिक, एक उच्च प्राथमिक, एक हाईस्कूल और एक इंटर कॉलेज को मॉडल घोषित किया गया है। इनमें शिक्षकों के रिक्त पदों पर गेस्ट टीचर की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के मानक तय हैं, लेकिन इसके आधार पर शिक्षक मिल नहीं पा रहे हैं। आगामी सात और आठ अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय में प्रवेशोत्सव के जरिए छात्र-छात्राओं को दाखिले के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी एक विद्यालय में वह भी जाएंगे।

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