एनआरएचएम में उत्तराखंड को 590 करोड़ स्वीकृत

राज्य ब्यूरो, देहरादून: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वार्षिक बजट अनुमोदन में केंद्र ने उत्तराखंड को कई सौगात दी हैं। इस बार उत्तराखंड के बजट में न केवल 80 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है बल्कि अस्पतालों के विस्तारीकरण, नई एंबुलेंस और जन स्वास्थ्य जांच केंद्रों को भी अनुमोदन दिया गया है।

बुधवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में उत्तराखंड ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। इस पर केंद्र ने प्रदेश के बजट में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 590 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बीते वर्ष प्रदेश को 510 करोड़ रुपये दिए गए थे। केंद्र ने राज्य को आशा कार्यकर्ताओं के 367 नए पद भी स्वीकृत किए हैं। इससे न केवल नया रोजगार सृजित होगा बल्कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेंगी। प्रदेश में अभी तकरीबन 16000 आशा कार्यकर्ता तैनात हैं। इनमें से आधी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। रोगियों को लाने और ले जाने के लिए केंद्र ने 20 एंबुलेंस की अनुमति प्रदान की है। वहीं पिथौरागढ़ के गुंजी व उत्तरकाशी में जानकीचट्टी में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे इन दूरस्थ स्थानों में स्थानीय निवासियों के साथ ही यात्रियों को चिकित्सा सेवाएं सुलभ हो सकेंगी। प्रदेश को इस वर्ष 500 उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इससे इन स्थानों पर महिला एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ ही सभी को गैर संचारी रोगों की पहचान और निदान में आसानी होगी। इससे भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। बैठक में पांच जनपदों में जन स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने की मंजूरी दी गई है। इससे संक्रामक रोगों की जांच सुलभ हो सकेगी।

बैठक में उत्तराखंड की ओर से सचिव स्वास्थ्य नितेश कुमार झा, प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय, मिशन डायरेक्टर एनएचएम युगल किशोर पंत और महानिदेशक चिकित्सा डॉ. अमिता उप्रेती आदि मौजूद रहे।