अधिकारियों के जवाब पर सरकार लेगी विधिक राय

राज्य ब्यूरो, देहरादून: नेशनल हाइवे 74 मुआवजा प्रकरण में अब शासन दोनों आइएएस अधिकारियों द्वारा मिले जवाब का अध्ययन करने के बाद इसमें विधिक राय लेने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की मानें तो अधिकारियों ने अपने जवाब में आर्बिट्रेटर के रूप में उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर एसआइटी की जांच पर सवाल उठाए हैं।

एनएच 74 मुआवजा प्रकरण में एसआइटी अब कभी भी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। दरअसल, एसआइटी एक बार पहले भी यह रिपोर्ट शासन को दे चुकी थी। इस रिपोर्ट में जब आइएएस अधिकारी पंकज कुमार पांडेय और चंद्रेश यादव का नाम सामने आया तो शासन ने यह रिपोर्ट फिर से एसआइटी को वापस दे दी। एसआइटी से दोनों अधिकारियों से पूछताछ के बाद इनके जवाबों को भी शामिल करते हुए अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा था। वहीं, शासन ने भी एसआइटी द्वारा इन दोनों अधिकारियों पर आर्बिट्रेटर की भूमिका में उठाए गए सवालों के बाद इनको नोटिस जारी किया था। इस नोटिस का जवाब यह दोनों अधिकारी पहले ही शासन को दे चुके हैं। इस समय शासन में इनके जवाब का अध्ययन किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो दोनों अधिकारियों ने तमाम नियमों व कानूनों का हवाला देते हुए अर्बिट्रेटर की भूमिका के बारे में बताया है। साथ ही इसमें एसआइटी जांच को भी एसआइटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात बताया है। सूत्रों की मानें तो अब शासन स्वयं अपने स्तर से इनके जवाब पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। अपितु, इस मामले में अब विधिक राय लेने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं, अभी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव इस समय राज्य से बाहर हैं। ऐसे में अब उनके आने के बाद ही इस प्रकरण पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा।