शासन में आरोपपत्र किया जा रहा तैयार

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शासन में हरिद्वार-ऊधमसिंह नगर-बरेली एनएच-74 मामले में निलंबित आइएएस अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किया जा रहा है। इसमें एसआइटी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। वहीं, सूत्रों की मानें निलंबित आइएएस अधिकारियों ने गुरुवार को एसीएस ओमप्रकाश व राधा रतूड़ी से भी मुलाकात की। अब ये अधिकारी इस मामले में सरकार का रुख देखने के साथ ही कैट अथवा कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मामले में तैयार की जा रही पत्रावलियों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत ली जा रही हैं।

सरकार के निर्देश पर शासन ने हाल ही में एनएच 74 मुआवजा घोटाले के मामले में आइएएस अधिकारी डॉ. पंकज कुमार पांडेय और चंद्रेश यादव को निलंबित कर दिया था। अब इन दोनों को आरोपपत्र देने की तैयारी है। जानकारों की मानें तो आरोपपत्र देने के लिए शासन के पास फिलहाल 45 दिन का समय है। ऐसे में काफी सावधानी पूर्वक आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। फिलहाल यह सारा काम उच्चाधिकारियों की देखरेख में हो रहा है। वहीं, निलंबित आइएएस अधिकारी गुरुवार को सचिवालय पहुंचे। सूत्रों की मानें तो पहले उन्होंने अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश से मुलाकात की। इसके बाद ये अधिकारी अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी के पास पहुंचे। शासन ने उन्हें फिलहाल अपर मुख्य सचिव कार्मिक से ही संबद्ध किया हुआ है। वहीं, सूत्रों के अनुसार आगे कोई भी कदम उठाने से पहलेके दोनों अधिकारी स्वयं पर लगे सभी आरोपों का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके लिए सूचना के अधिकार के तहत वे पत्रावली मांगी जा रही हैं जिसके आधार पर इनके खिलाफ यह कदम उठाया गया है। इसमें यह देखने का प्रयास किया जा रहा है कि किन-किन मामलों को एसआइटी ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। इसका अध्ययन करने के बाद ही ये अधिकारी आगे कोई कदम उठाएंगे।

इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल आरोपपत्र तैयार किया जा रहा है। जल्द ही दोनों अधिकारियों को आरोपपत्र दे दिया जाएगा और जांच अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी जाएगी।