न्यूज बुलेटिनः दोपहर 3 बजे तक की उत्तराखंड की पांच बड़ी खबरें
दोपहर 3 बजे तक की उत्तराखंड की पांच बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच होने वाले परिवहन समझौते में एक बार फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई है।
फिर टला उत्तर प्रदेश के साथ परिवहन समझौता
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच होने वाले परिवहन समझौते में एक बार फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई है। गोरखपुर में रविवार को प्रस्तावित यह परिवहन समझौता उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री के अनुपस्थित होने के कारण स्थगित कर दिया गया। हालांकि, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जल्द ही वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साथ मिलकर लंबित मसलों का हल निकाल लेंगे।
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2. सत्र के पहले दिन गैरसैण में सत्याग्रह करेंगे कांग्रेसी
राज्य ब्यूरो, देहरादून। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण, आरक्षण, पलायन व बेरोजगारी के मसले पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुख्य प्रचार समन्वयक धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि इन समस्याओं के साथ ही राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग को लेकर सात दिसंबर को गैरसैंण में सत्याग्रह किया जाएगा।
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3. कोहरे की वजह से सुधर नहीं रहा ट्रेनों का समय
जेएनएन, देहरादून। दून आने वाली ट्रेनों का समय सुधरने का नाम नहीं ले रहा। स्थिति ये है कि कोहरे के कारण आए दिन ट्रेनें अपने निर्धारित समय की देरी से दून पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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4. ऊर्जा निगम पर जुर्माने का असर नहीं, व्यवस्थाएं बेपटरी
अंकुर त्यागी, देहरादून। यूईआरसी उपभोक्ता सेवाओं में हीलाहवाली को लेकर ऊर्जा निगम को फटकार लगाने के साथ ही करोड़ों रुपये जुर्माना भी ठोंक चुका है। बावजूद इसके व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ रही हैं और इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। यहां तक कि समय पर बिजली कनेक्शन तक नहीं मिल रहे और बिल संग्रह केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है।
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5. उत्तराखंड में वन्यजीव अपराधों में बढ़ोतरी, सरकार की बढ़ी चिंता
केदार दत्त, देहरादून। चीन और नेपाल की सीमा से सटे 71 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव अपराधों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इससे पार पाने के लिए उसने अब प्रदेश में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की ब्रांच खुलवाने के लिए केंद्र में दस्तक दी है। इस पहल के परवान चढ़ने पर न सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल समेत अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा। वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के मुताबिक केंद्र सरकार ने भी इसे माना है। उम्मीद है कि जल्द ही वह इस पर निर्णय लेगी।