उत्तराखंड में नई जेलें बनाने के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव, जैमर लगाने की भी है योजना
उत्तराखंड की जेलों में बढ़ती कैदियों की संख्या को देखते हुए मुख्यालय स्तर से शासन को नई जेलें बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। योजना है कि जिन जिलों में जेल नहीं हैं वहां पर नई जेल बनाई जाए।
जागरण, संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड की जेलों में बढ़ती कैदियों की संख्या को देखते हुए मुख्यालय स्तर से शासन को नई जेलें बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। योजना है कि जिन जिलों में जेल नहीं हैं, वहां पर नई जेल बनाई जाए, ताकि जेलों में कैदियों की बढ़ती तादाद को कम किया जा सके।
प्रदेश के 13 जिलों में 11 जेल हैं। इन जेलों में 5200 से अधिक कैदी रह रहे हैं। जबकि जेलों में कैदियों की रखने की क्षमता 3000 है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर जैसी जेलों में खूंखार अपराधी भी रह रहे हैं। जेलों में हर समय कैदियों के आपस में भिड़ने या फिर भागने का खतरा बना रहता है। आइजी जेल एपी अंशुमान ने बताया कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के चलते नई जेलें बनाने की योजना बनाई है। जेलों में केवल 3000 कैदी रखने की व्यवस्था है, जबकि इससे कई अधिक जेलों में रखे हुए हैं।
कैदियों के बीच शारीरिक दूरी बनाना भी चुनौती
जेलों में कैदी ठूंस-ठूंस कर भरे होने के कारण कोरोना काल में यहां पर शारीरिक दूरी का पालन करवाना भी मुश्किल हो रहा है। दून स्थित सुद्धोवाला जेल में जब कोरोना का कहर बरपा तो कुछ कैदियों को दून अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। वहीं, बाहर से आने वाले कैदियों के लिए आइसोलेशन सेंटर जेल से बाहर बनाना पड़ा।
जेलों में लगेंगे जैमर
जेलों में मोबाइल इस्तेमाल की सूचना बार-बार आने के कारण अब प्रदेश की जेलों में जैमर लगाने की योजना भी है। आइजी जेल एपी अंशुमान के निर्देश पर सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही जैमर भी लगाए जाएंगे, ताकि जेलों में रह रहे कैदी मोबाइल का इस्तेमाल न कर पाएं।