Uttarakhand: नव वर्ष में नए सर्किल रेट देंगे झटका, होगा 25 फीसद तक इजाफा

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड में जमीनों के नए सर्किल रेट के बारे में फैसला अब नए साल में होगा। लंबे अरसे से सर्किल रेट बढ़ाने पर मंथन तो चल रहा है, लेकिन लगातार चुनावों ने राज्य सरकार के कदम थाम रखे थे। सर्किल रेट में 10 से 25 फीसद तक इजाफा किए जाने पर जनवरी माह में फैसला लेने के संकेत हैं। 

पूरे सालभर सरकार सर्किल रेट बढ़ाने के बारे में फैसले को लेकर ठिठकी रही। बीते अक्टूबर माह में सर्किल रेट बढ़ाना प्रस्तावित था, लेकिन फैसला नहीं हुआ। चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में लोकसभा चुनाव के चलते इस मामले में फैसला नहीं लिया जा सका। 

बाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के चलते सर्किल रेट में बदलाव करने में सरकार ने रुचि ही नहीं ली। हालांकि, राज्य सरकार पर अपने संसाधनों में वृद्धि को लेकर खासा दबाव है। गैर विकास मदों में जिसतरह खर्च का बोझ लगातार बढ़ रहा है, उसकी तुलना में राजस्व वृद्धि की गति धीमी है।

अब राज्य को तमाम चुनावों से राहत मिल गई है, ऐसे में ठंडे बस्ते में पड़े सर्किल रेट के प्रस्ताव को फिर बाहर निकाला जा रहा है। इस संबंध में जिलों से लेकर शासन स्तर पर कई मर्तबा मशक्कत हो चुकी है। जिलों की ओर से सर्किल रेट के प्रस्तावों में संशोधन भी कराया जा चुका है। 

सरकार को उम्मीद है कि रियल एस्टेट सेक्टर को केंद्र से दी गई रियायतों के बाद जमीनों की खरीद-फरोख्त में इजाफा होगा। खासतौर पर राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के इर्द-गिर्द तेजी से बढ़ रहे विभिन्न अर्द्धशहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट में इजाफा करने की तैयारी है। 

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खास बात ये है कि सर्किल रेट के संबंध में वित्त विभाग ने तय फॉर्मेट पर जिलों से सर्किल रेट के संबंध में सूचनाएं एकत्र की हैं। सरकार देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर के साथ ही इस बार पर्वतीय क्षेत्रों से भी स्टांप ड्यूटी से ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद कर रही है। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि सर्किल रेट पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। इस बारे में मंत्रिमंडल में निर्णय लिया जाएगा।

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