पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ एक होने की जरूरत : एम नागराज

देहरादून, जेएनएन। अखिल भारतीय समानता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम नागराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में सुनवाई के बाद पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है। फिर भी राजनीतिक कारणों से संविधान में संशोधन कर इसको लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके विरोध में एक जुट होने की जरूरत है।

शनिवार को तहसील चौक स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता में नागराज ने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट में कई अलोकतांत्रिक प्रावधान हैं, इसमें मुख्य रूप से बिना जांच के गिरफ्तारी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और यही राष्ट्रीय सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य है। जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि हाल ही में हाई कोर्ट ने भी ज्ञानचंद्र मामले में दाखिल रिव्यू में राज्य सरकार को एससी-एसटी का डाटा इकट्ठा कर उनके प्रतिनिधित्व के अनुसार प्रमोशन देने की बात कही है, इससे संघर्ष को बल मिला है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सभी अधिकारी कर्मी से देव फार्म, नत्थनपुर, जोगीवाला में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचने की अपील की है। सभी पदाधिकारियों ने आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आह्वान किया। इस दौरान लखनऊ से एचएन पांडे, चंडीगढ़ से केके गोयल, दिल्ली से एके सिन्हा, पटियाला से सतीश शर्मा, अंबाला से रोशन लाल, मुंबई से नेवल डकियाड, पंजाब से श्यामलाल शर्मा, दून से बीपी नौटियाल, श्यामलाल बिंजोला, जेपी कुकरेती, एसपीएस देवरा, वीके धस्माना आदि मौजूद रहे।

सम्मेलन में शामिल होंगे पांच हजार लोग

पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ अखिल भारतीय समानता मंच का उत्तराखंड में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज होगा। इस सम्मेलन में एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ भी हुंकार भरी जाएगी। सम्मेलन में प्रदेश भर से करीब पांच हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है।

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जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह गुसाईं ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर का पहला सम्मेलन आज देव फार्म नत्थनपुर जोगीवाला में सुबह 10 बजे आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, उप्र समेत 15 प्रदेशों से पदाधिकारी व सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। 

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