यहां 75 महाविद्यालयों के लिए नैक ग्रेड हुआ अनिवार्य, जानिए

 देहरादून, जेएनएन। प्रदेश के 75 राजकीय महाविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) ग्रेड अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। तभी उन्हें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) से अनुदान मिलेगा। प्रदेश के 102 सरकारी महाविद्यालयों में से केवल 27 कॉलेज नैक से जुड़े हैं। जिन्हें प्रतिवर्ष रूसा की ओर से करोड़ों रुपये की अनुदान राशि मिलती है। 

दून विश्वविद्यालय परिसर के रूसा कार्यालय में शुक्रवार को राज्य उच्च शिक्षा परिषद की सातवीं बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता परिषद के चेयरमैन उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने की। उन्होंने कहा कि नए कॉलेजों को नैक ग्रेड दिलाने में पुराने कॉलेज सहयोग करेंगे। जिन 15 कॉलेजों को पहले से ही नैक ग्रेड प्राप्त है, उनमें से प्रत्येक कॉलेज तीन नए कॉलेज जो नैक से नहीं जुड़े हैं को नैक से जूड़ी जानकारी देगा और नैक ग्रेड मिलने तक उन कॉलेजों का सहयोग करेगा। 

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया 'अंब्रेला एक्ट' जल्द से जल्द तैयार किया जाए, ताकि उसे कैबिनेट में रखा जाए। उन्होंने विभिन्न विवि के कुलपति एवं उच्च शिक्षा सचिव समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में विस्तार से जानकारी ली। 

परिषद के वाइस चेयरमैन और श्रीदेव सुमन विवि उत्तराखंड के कुलपति डॉ. यूएस रावत ने बताया कि परिषद ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के 36 राजकीय महाविद्यालय के अलावा, संस्कृत विवि, दून विवि व श्रीदेव सुमन विवि जिन्हें रूसा की ओर से प्रथम चरण की अनुदान राशि प्राप्त हुई है वह समय पर सभी कार्य पूरा करें ताकि उन्हें दूसरे चरण की अनुदान राशि जारी की जा सके। जिन कॉलेजों में काम अधूरे हैं उन्हें चेतावनी दी गई कि वह सभी कार्य पूरा करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक बीसी मलकानी, संयुक्त निदेशक डॉ. जीसी घिल्डियाल, रूसा की संयुक्त परियोजना निदेशक डॉ. हर्षवंती बिष्ट आदि मौजूद रहे। 

यह लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 

- श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि को 8.38 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिलेगी। 

- मॉडल कॉलेज किच्छा को 5.46 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत। 

- पांच साल पूरे कर चुके या दो बैच पास आउट करने वाले सरकारी डिग्री कॉलेजों को स्थायी संबद्धता दी जाएगी। 

- उच्च शिक्षा विभाग की सेवा शर्त पूरी करने वाले सरकारी कॉलेजों को हर वर्ष पैनल में जाने की जरूरत नहीं होगी। 

-प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच उच्च शिक्षा संस्थान में कार्यरत शिक्षकों को भक्त दर्शन स्मृति सम्मान दिया जाएगा। 

- रूसा एवं उच्च शिक्षा परिषद का स्थायी भवन बनेगा। इसके लिए भूमि तलाश की जाएगी। 

-रूसा के तहत नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों के सततीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। 

11 कॉलेजों को 10 करोड़ की ग्रांट 

राज्य शिक्षा परिषद की बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 11 राजकीय महाविद्यालयों को रूसा की ओर से दो-दो  करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। जिसके तहत पहली किस्त 90 लाख रुपये की जारी कर दी गई है। इस प्रकार 11 कॉलेजों को कुल 9.90 करोड़ रुपये मिले हैं। इस कॉलेजों में राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर, राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार, राजकीय महाविद्यालय रामनगर, बागेश्वर, रुद्रपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय हल्द्वानी, ऋषिकेश, काशीपुर, द्वारहाट, लोहघाट और एसजीआरआर पीजी कॉलेज देहरादून शामिल हैं। 

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