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बीसी खंडूड़ी को क्यों हटाया, मोदी सरकार दे जवाब : धस्माना

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूर्व सीएम जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी को रक्षा मामलों की संसदीय समिति से क्यों हटाया, इसका जवाब पीएम को देना चाहिए।

By Edited By: Published: Fri, 21 Sep 2018 07:48 PM (IST)Updated: Sat, 22 Sep 2018 01:47 PM (IST)
बीसी खंडूड़ी को क्यों हटाया, मोदी सरकार दे जवाब : धस्माना
बीसी खंडूड़ी को क्यों हटाया, मोदी सरकार दे जवाब : धस्माना

देहरादून, [जेएनएन]: कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी को मोदी सरकार ने रक्षा मामलों की संसदीय समिति से क्यों हटाया, इसका जवाब पीएम को देना चाहिए। 

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राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम खंडूड़ी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने देश की सुरक्षा एवं रक्षा सौदों पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। इस पर उन्हें ही समिति से हटा दिया गया। 

धस्माना ने कहा कि 13 मार्च 2018 को बीसी खंडूड़ी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रक्षा सौदे से लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा खामियों को रेखांकित किया था। सच्चाई सामने न आए, इसलिए बीसी खंडूड़ी को उनके पद से हटा दिया गया। जबकि, खंडूड़ी की ईमानदार छवि जगजाहिर है। उन्होंने कहा कि राफेल डील पर भी मोदी सरकार कोई जवाब देना नहीं चाहती। 

जच्चा-बच्चा की मौत पर सीएम दें इस्तीफा

धस्माना ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दून महिला अस्पताल में गर्भवती महिला को फर्श पर रखा गया। डिलिवरी के बाद भी जच्चा-बच्चा को फर्श पर छोड़ दिया गया, संक्रमण के चलते दोनों की मौत हो गई, जो गंभीर लापरवाही है। स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। उन्हें इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो कांग्रेस डीजी हेल्थ का घेराव करेगी। 

यौन शोषण मामले में गंभीरत नहीं सरकार 

उन्होंने कहा कि बोर्डिग स्कूल में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, उत्तराखंड तकनीकी विवि में छात्राओं से छेड़छाड़ सहित पिछले दो महीने में प्रदेश में दो दर्जन महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ चुके हैं। इतने जघन्य अपराधों के बावजूद सरकार गंभीर नहीं है। यह चिंता की बात है और सरकार को इस दिशा में गंभीर होने की जरूरत है।

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