आम जनता तक पहुंचाया जाए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ : मंत्री यशपाल आर्य
प्रदेश के परिवहन समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने निर्देश देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाए।
देहरादून, जेएनएन। प्रदेश के परिवहन, समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा में समाज कल्याण विभाग के संबंध में बैठक की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाए, विभिन्न वर्गों को दिए जाने वाले पेंशन योजना, पेंशन धारकों के पात्र व्यक्तियों का चयन पारदर्शीपूर्वक करके लाभ दिया जाए। इसके लिए योजना को धरातल पर लाय जाए एवं अभियान चलाकर लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि किया जाए।
बैठक में निर्देश दिया गया कि परित्याक्ता महिला पेंशन की वार्षिक आय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 48,000 रुपये करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए, ताकि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जा सके। भारत सरकार में भेजे जाने वाले विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव की मानिटरिंग की जाए एवं प्रस्ताव भेजने के बाद इसका फालोअप भी किया जाए। बाबू जगजीवन छात्रावास के प्रस्ताव पर विशेष बल देते हुए कहा कि अभी तक इसकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं हुई है। अतः इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि लाभार्थियों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। बीडीसी बैठक और जिला पंचायत बैठक में योजनाओं की जानकारी दी जाए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि इसकी योजनाएं केवल मुस्लिम वर्ग तक ही सीमित नहीं हैं। अतः इस योजना के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए। छात्रवृत्ति अनुदान, कोचिंग, प्रशिक्षण का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय।
एमएसडीपी. योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से 23.80 करोड़ रुपये परिव्यय स्वीकृत किया गया था, परन्तु अच्छी पैरवी के बाद तीन गुना से अधिक धन 73.10 करोड़, 23 कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया। इसके लिए विशेष प्रशंसा की गई है। वृद्धावस्था, विधवा, परित्याक्ता पेंशन योजना में पेंशन की धनराशि 1000 प्रतिमाह से 200 रुपये बढ़ाकर प्रतिमाह 1200 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 7,26,060 लाभार्थियों की संख्या को प्रथम तिमाही में 28,872 रुपये का पेंशन मद में भुगतान किया गया है।
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बैठक में निर्देश दिया गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का संरक्षण किया जाए। रिकार्ड में हुए परिवर्तन को ठीक करने के लिए डिजिटाईजेशन का कार्य किया जाय। ई-आफिस की स्थापन की जाए एवं जीआईएस मैपिंग की जाय। इस दौरान सचिव समाज कल्याण एल फेनई, अपर सचिव समाज कल्याण राम विलास यादव, निदेशक बिनोद गिरी गोस्वामी इत्यादि अधिकारी मौजूद थे।