निर्माण की धीमी गति पर मंत्री डा धन सिंह रावत ने लगाई फटकार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं राज्य उच्च शिक्षा परिषद अध्यक्ष डा धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के विश्वविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। साथ ही विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। उच्च शिक्षा में शोध कार्यों को बढ़ावा देने को सालाना बजट में एक करोड़ की राशि का प्रविधान होगा। इस संबंध में नियमावली भी तैयार की जाएगी।सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मंगलवार को परिषद की बैठक में डा रावत ने रूसा के तहत निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने दून विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों को स्वीकृत योजनाओं को नियत समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कुछ कुलपतियों की गैर हाजिरी पर विभागीय मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। भविष्य में कुलपतियों को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

10 महिला छात्रावास का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे

बैठक में महिला सशक्तीकरण के तहत 10 महाविद्यालयों में महिला छात्रावास बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। रूसा के फेज-एक एवं फेज-दो के कार्यों को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2021 की तिथि निर्धारित की गई। रूसा के तहत स्वीकृत पदों का विस्तार फेज-दो के कार्यों के पूर्ण होने तक करने को सहमति प्रदान की गई। बताया गया कि प्रस्तावित साइंस कॉलेज के निर्माण को भूमि चयन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

कॉलेजों में मनाएंगे रक्तदान पखवाड़ा

विभागीय मंत्री डा रावत ने बताया कि विवेकानंद जयंती 12 जनवरी से सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी तक राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रक्तदान पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसमें एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक समेत तमाम छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। बताया गया कि आइआइआइटी एवं आइआइएसईआर तथा महिला विश्वविद्यालय के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया निदेशालय स्तर पर चल रही है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा, परीक्षाफल एवं अवकाश कैलेंडर में एकरूपता लाने को शीघ्र बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में भक्त दर्शन पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि करने, कृषि एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को भी पुरस्कार की प्रक्रिया में शामिल करने पर सहमति बनी। 31 दिसंबर, 2020 तक प्रारंभिक अनुदान के व्यय पर स्वीकृति प्रदान की गई।

फरवरी में पढ़ाई सुचारू करने को होगी बैठक

डा रावत ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ फरवरी माह से शिक्षण कार्य सुचारू करने के संबंध में फैसला लेने को 25 या 26 जनवरी को बैठक होगी। आनलाइन शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करने को सभी विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को 15 जनवरी तक 4जी नेटवर्क सेवा से जोडऩे के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पर्यावरणविद डा अनिल जोशी, उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बद्र्धन, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो नरेंद्र भंडारी, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सुनील कुमार जोशी, आइआइटी रुड़की के निदेशक प्रवीण कुमार, आइआइएम काशीपुर के निदेशक वीके पांडे समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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