एमडीडीए व नगर निगम प्रतिनिधि नदारद, नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून : मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्रकरण (संदर्भ) प्राप्त हुए हैं उन पर संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की, इसकी समीक्षा बैठक में एमडीडीए, नगर निगम व मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय के प्रतिनिधि नदारद रहे। इस पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने नाराजगी जाहिर की। वहीं, जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने अनुपस्थिति पर तीनों कार्यालयों को नोटिस जारी किया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के विभिन्न संदर्भों को लेकर मंगलवार को एनआइसी सभागार में बैठक बुलाई गई थी। जिलाधिकारी ने पहले ही निर्देश जारी किए थे कि जिन कार्यालयों के दो या अधिक प्रकरण लंबित हैं, उनके प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से बैठक में प्रतिभाग करेंगे। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के अनुपालन में क्या कार्रवाई की गई है। बैठक में पता चला कि एमडीडीए में छह, नगर निगम में तीन व मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय में दो प्रकरण लंबित हैं। हालांकि, इस पर की गई कार्रवाई के बारे में जवाब देने के लिए कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था। जिलाधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी इस पर तत्काल अपना जवाब प्रस्तुत करें। वहीं, पांच से अधिक प्रकरण लंबित होने पर उन्होंने अगली बैठक से पहले उनका निस्तारण करने को कहा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, विभिन्न आयोग व ई-ऑफिस व उनके स्तर से जारी प्रकरणों पर की गई कार्रवाई का भी अपडेट लिया। बैठक में यह बात भी सामने आई कि विभिन्न तहसीलों में प्रकरणों को पंजिका में दर्ज नहीं किया जा रहा। जिसके चलते जरूरत पड़ने पर तत्काल उचित जानकारी नहीं मिल पा रही। जिलाधिकारी ने तहसीलदारों को कामकाज का ढर्रा सुधारने की हिदायत दी। साथ ही सभी कार्यालयों को चेतावनी जारी की कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल आदि उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों पर की गई कार्रवाई का अपडेट लेते जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव।