जागरण संवाददाता, देहरादून

जिस मकसद के साथ दैनिक जागरण ने 'माय सिटी माय प्राइड' महाभियान शुरू हुआ था, वह अब चरितार्थ होता नजर आ रहा है । एक तरफ शहर की बेहतरी के लिए तमाम प्रस्ताव सामने थे और और दूसरी तरफ तत्परता के साथ उनका बीड़ा उठाने वाले संगठन। ओएनजीसी (ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन), उत्तराखंड जलविद्युत निगम (यूजेवीएन) लि. इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इन प्रस्तावों का चयन किया और उन पर तत्काल काम शुरू करने की प्रतिबद्धता भी जताई।

शनिवार को 'दैनिक जागरण' के पटेलनगर स्थित कार्यालय में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस (आरटीसी) में सीएसआर के तहत 'माय सिटी माय प्राइड' के सभी पिलर (इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी व सिक्योरिटी) पर एक-एक कर प्रस्ताव रखे गए। स्वेच्छा व प्राथमिकता के आधार पर उपस्थित संस्थान व संगठनों के प्रतिनिधियों ने न सिर्फ यह बताया कि वह दून की बेहतरी के लिए किस सेक्टर में आर्थिक सहयोग करेंगे, बल्कि अविलंब प्रस्ताव दाखिल करने को भी कहा। आरटीसी में प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद अब उपस्थित स्वयंसेवी संगठन चयनित कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर संबंधित संस्थान व संगठन को सौंप देंगे। ताकि उन्हें धरातल पर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए।

10 कंपोस्टिंग यूनिट को स्वीकृति
दून रेजीडेंट्स वेलफेयर फ्रंट के अध्यक्ष डॉ. महेश भंडारी ने अपने प्रस्ताव रखा कि वह दून के हित में कंपोस्टिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों/पार्कों पर यह यूनिट लगाई जा सकती है। ताकि जैविक कूड़े से खाद बनाई जा सके। उन्होंने बताया यह 'वन-टाइम इन्वेस्टमेंट' है और इसमें खाद बनाने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, उसका प्रभाव एक साल तक रहता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक यूनिट पर 4540 रुपये का खर्च आ रहा है और वह मॉडल के रूप में 10 यूनिट लगाना चाहते हैं। यूजेवीएन लि. के निदेशक (ऑपरेशन) ने पुरुषोत्तम सिंह ने इस पर स्वीकृति देते हुए कहा कि वह प्रस्ताव लेकर आएं और इस काम के लिए सीएसआर फंड से राशि प्रदान करा दी जाएगी। वहीं, एक खास बात यह भी रही कि राउंड टेबल कांफ्रेंस में दून की बेहतरी के लिए समुदायों को जोडऩे के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाने की पहल भी की गई।

15 स्कूलों को मिलेगी खेल सामग्री
धाद संस्था के सचिव तन्मय ममगाईं ने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में खेल मद में पर्याप्त बजट नहीं मिल पाता है। ऐसे में इन स्कूलों प्रतिभा निखर नहीं पाती। उन्होंने कहा कि वह पायल प्रोजेक्ट के तौर पर दून के करीब 15 स्कूलों का चयन कर यहां के प्रतिभावान खिलाडिय़ों को खेल सामग्री उपलब्ध कराना चाहते हैं।

उन्होंने प्रति स्कूल करीब दो हजार रुपये का खर्च आने की बात कही। इस प्रस्ताव को भी उत्तराखंड जलविद्युत निगम (यूजेवीएन) लि. के निदेशक (ऑपरेशन) पुरुषोत्तम सिंह ने मंजूरी प्रदान करते हुए प्रस्ताव देने को कहा। ताकि उसके अनुसार स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

डलनवाला क्षेत्र में लगेंगे 10 सीसीटीवी कैमरे
दून की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव दून रेजीडेंट्स वेलफेयर फ्रंट ने रखा। उन्होंने कहा कि डालनवाला क्षेत्र से इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने 10 ऐसे प्वाइंट चिह्रित किए हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं।

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि वह इन 10 सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट मुहैया कराएंगे। इसके अलावा इस काम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भाटिया ने भी सहयोग करने का भरोसा दिलाया।

तीन स्कूलों को बनाएंगे प्लास्टिक फ्री
उत्तराखंड के थिंक टैंक के रूप में काम कर रहे गति फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने वसंत विहार के आसपास के तीन सरकारी स्कूलों को प्लास्टिक फ्री बनाने के प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास अन्य स्कूलों के लिए भी नजीर बन सकता है।
ओएनजीसी की कार्यकारी निदेशक प्रधान निगमित प्रशासन प्रीता पंत व्यास के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित चीफ मैनेजर (निगमित प्रशासन) रजनीश त्रिवेदी व अधीक्षण मानचित्रकार ललित मोहन लाखेड़ा ने प्रस्ताव पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दी। उन्होंने कहा कि गति फाउंडेशन इसकी कार्ययोजना ओएनजीसी को सौंपे और इसे स्वीकृति कराने की कार्रवाई की जाएगी।

रोड मेंटिनेस बस का भी बनेगा प्रस्ताव
गति फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने कहा कि दून में एक ऐसी बस होनी चाहिए, जो रोड मेंटिनेंस का काम करे। इससे लोक निर्माण विभाग को भी काफी मदद मिलेगी। उन्होंने ओएनजीसी से इस काम में आर्थिक मदद करने का अनुरोध किया। ओएनजीसी के चीफ मैनेजर रजनीश त्रिवेदी व अधीक्षण मानचित्रकार ललित मोहन लखेड़ा ने कहा कि यदि उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।

जेल से छूटे बच्चों को मिलेगी नैतिक शिक्षा
मनुर्भव संस्था की संस्थापक गिरिबाला जुयाल ने कहा कि वह निजी स्तर पर जेल से छूटकर आने वाले किशोरों के पुनर्वास की दिशा में काम कर रही हैं। ऐसे बच्चों को नैतिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह जुर्म की दुनिया में वापस न जा पाएं। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी प्रशिक्षण दे रही हैं। उन्होंने ओएनजीसी के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्ताव रïखा कि वह केंद्र खोलने या प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय मदद करें। इस पर सहमति व्यक्त करते हुए ओएनजीसी के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सहयोग का आश्वासन दिया।

जैविक कूड़ा संयंत्र को नगर निगम के साथ होगा एमओयू
कृषि एवं मंडी समिति देहरादून के निरीक्षक अजय डबराल ने कहा कि उनके यहां जैविक कूड़ा संयंत्र लगा है। जिससे 20 दिन में 10 टन जैविक खाद तैयार की जाती है। जबकि भविष्य में 50 टन क्षमता के संयंत्र से 20 घंटे में खाद तैयार की जा सकेगी। यह कूड़ा महज पांच रुपये प्रति किलो में बेचा जा सकेगा। हालांकि इसके लिए नगर निगम के साथ एमओयू किया जाएगा। ताकि पर्याप्त मात्रा में कूड़ा मिल सके।

ढांचागत विकास को किया जाएगा सर्वेक्षण
गति फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने कहा कि वह दून की बेहतरी के लिए आने वाले दिनों में एक सर्वेक्षण करेंगे। जिसमें प्रदूषण, सड़क-परिवहन, कूड़ा प्रबंधन व सार्वजनिक शौचालय की स्थिति पर पूरा डाटाबेस तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि काफी हद तक वह इस दिशा में काफी काम भी कर चुके हैं। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे दैनिक जागरण के माध्यम से सरकार को सौंपा जाएगा।

कौशल विकास को छात्रों को करेंगे प्रशिक्षित
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि वह विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्रों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। यह इंडस्ट्री व एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच एक पुल का काम भी करेगा। अक्सर देखा जाता है कि यहां की इंडस्ट्री सेक्टर को कुशल कामगारों के लिए बाहरी राज्यों का मुंह देखना पड़ता है। इस तरह के प्रशिक्षण के बाद यह कमी पूरी हो पाएगी।

उद्योगों के साथ बनाई जाएगी सहमति
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भाटिया ने विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए कहा कि वह अपने संगठन से संबंधित कुछ उद्योगों के साथ सहमति बनाएंगे। ताकि वह सीएसआर फंड के तहत दून के विकास को मदद दे सकें।

मदद को विधायक भी आए आगे
राजपुर रोड क्षेत्र के विधायक खजान दास व रायपुर क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कह कि वह सीसीटीवी कैमरों के लिए विधायक निधि से मदद करेंगे। साथ ही पॉलिसी स्तर पर जो भी काम होंगे, उसके लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे।

 

By Krishan Kumar