राज्य सरकार ने एमसीआइ से मांगीं 87 अतिरिक्त सीट

राज्य ब्यूरो, देहरादून

राज्य सरकार ने एमबीबीएस की सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दाखिले के लिए 25 फीसद अतिरिक्त कोटे यानी अतिरिक्त 87 सीट की मांग एमसीआइ (भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद) से की है। चिकित्सा शिक्षा सचिव युगल किशोर पंत ने एमसीआइ को पत्र भेजा है।

राज्य के तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 350 सीटें हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर गढ़वाल में 100, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 100 और राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में 150 सीट हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के दाखिले के लिए राज्य सरकार ने उक्त तीनों मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त क्रमश: 25, 25 और 37 सीट देने का अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि इस संबंध में एमसीआइ के महासचिव डॉ आरके वत्स की ओर से राज्य सरकार को बीती छह जून को पत्र भेजा गया था। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी एमबीबीएस में दाखिले में आरक्षण देने के लिए सीट वृद्धि का प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी। इस पत्र के जवाब में चिकित्सा शिक्षा अपर सचिव युगल किशोर पंत ने एमसीआइ के महासचिव डॉ आरके वत्स को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 350 से बढ़कर 437 हो जाएंगी।

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