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Uttarakhand Assembly Monsoon Session: जिला मुख्यालयों से भी सत्र से वर्चुअल जुड़ सकेंगे विधायक

विधानसभा के 23 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा विधायक वर्चुअल आधार पर सदन की कार्यवाही से जुडें इस पर खास फोकस रहेगा।

By Edited By: Published: Fri, 11 Sep 2020 10:33 PM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2020 11:13 AM (IST)
Uttarakhand Assembly Monsoon Session: जिला मुख्यालयों से भी सत्र से वर्चुअल जुड़ सकेंगे विधायक
Uttarakhand Assembly Monsoon Session: जिला मुख्यालयों से भी सत्र से वर्चुअल जुड़ सकेंगे विधायक

देहरादून, राज्य ब्यूरो। विधानसभा के 23 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा विधायक वर्चुअल आधार पर सदन की कार्यवाही से जुडें, इस पर खास फोकस रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक जो विधायक अपने क्षेत्र से ही कार्यवाही से जुडऩा चाहते हैं, उनके लिए जिला मुख्यालयों में एनआइसी के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक आयु के विधायकों समेत अन्य विधायकों से सदन की कार्यवाही से वर्चुअल जुड़ने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सत्र में भाग लेने समेत अन्य विषयों पर एडवाइजरी जारी की जाएगी।

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विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को सत्र के दौरान सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ विमर्श किया। इसके बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में भाग लेने को  विधायकों के लिए कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। विधायकों को टेस्ट की रिपोर्ट विधानसभा को देनी होगी। जिनकी 72 घंटे पहले तक की रिपोर्ट निगेटिव होगी, उन्हें ही सदन में प्रवेश मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों का कोरोना जांच के मद्देनजर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा।

विस अध्यक्ष के अनुसार सदन में सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों के अनुपालन के साथ ही विधायकों की टेबल के आगे शीशे भी लगाए जा रहे हैं। सदन में अधिकारियों की संख्या सीमित रखी जाएगी। उन्हीं अधिकारियों को सदन में बुलाया जाएगा, जिनके विभागों से संबंधित प्रश्न लगे होंगे। कुछ आला अधिकारियों के लिए बैठने की व्यवस्था राज्यपाल दीर्घा में की गई है, जबकि अन्य अधिकारी विधानसभा के सभागार में बैठेंगे।

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गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं

विस अध्यक्ष ने बताया कि इस बार सत्र के दौरान पत्रकार, दर्शक व अधिकारी दीर्घाओं के लिए किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। गैर सरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 

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