दुग्ध संघों में समायोजित होंगे महिला डेरी परियोजना कर्मी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश में महिला डेरी विकास परियोजना में कार्यरत कर्मियों का समायोजन दुग्ध संघों में होगा। दुग्ध विकास राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दुग्ध संघों को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

डॉ.रावत ने दुग्ध उत्पादन एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि राज्य में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य पांच लाख लीटर प्रतिदिन रखा जाए। इसके लिए दुग्ध संघों को अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना होगा। इस सिलसिले में सभी जिलों के दुग्ध संघों से एक हफ्ते के भीतर प्रस्ताव पारित कर निदेशक डेरी विकास को भेजने के निर्देश दिए।

विभागीय मंत्री ने दुग्ध संघों को बेहतर मार्केटिंग के लिए दक्ष युवाओं की सेवाएं लेने को भी कहा। उन्होंने कहा कि संघों को अपनी क्षमता बढ़ाने और बाजार में विशिष्ट पहचान बनाने को नई तकनीकी व दक्षता का उपयोग करना होगा। इसके लिए संघों को अनुदान का सहारा नहीं, बल्कि कम ब्याज पर ऋण लेकर क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें केंद्र की डेरी प्रोसेसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना से सहायता ली जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अमूल जैसे दुग्ध उत्पादों की बराबरी करने के लिए दुग्ध विकास विभाग को अपनी आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी होंगी। उन्होंने दुग्ध वाहनों की क्षमता का आकलन करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत, निदेशक दुग्ध प्रकाश चंद्र, संयुक्त निदेशक डेरी जयदीप अरोड़ा समेत अन्य अधिकारी और विभिन्न जिलों के दुग्ध संघों के अध्यक्ष मौजूद थे।