पीएमओ की दखल के बाद दूधली में चलेंगे मैजिक, पढ़िए पूरी खबर
पीएमओ की दखल के बाद देहरादून के दूधली क्षेत्र में मैजिक वाहन चलेंगे। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में दस्तक दी।
देहरादून, जेएनएन। प्रदेश के आला अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश भी कोई मायने नहीं रखते। वो भी तब, जब मामला मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की जनसमस्या का हो। मामला डोईवाला के दूधली क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों के लिए शहर के परेड ग्राउंड से सार्वजनिक वाहन सेवा उपलब्ध कराने का है। परिवहन विभाग के आला अधिकारियों तक को कई दफा परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। थक-हारकर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में दस्तक दी। अब पीएमओ ने राज्य के मुख्य सचिव को ग्रामीणों की मांग पूरी करने के आदेश दिए हैं।
डोईवाला क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। इस क्षेत्र के लिए अब जल्द ही परेड ग्राउंड से टाटा मैजिक चलेंगे। क्षेत्र के लिए अभी तक सिर्फ आइएसबीटी से वाया मोथरोवाला होते हुए टाटा मैजिक चलते हैं। अभी दून अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ ही शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों छात्र-छात्राओं को आवाजाही में परेशानी होती है। उनको आइएसबीटी तक दूसरे वाहनों से आना-जाना पड़ता है। क्षेत्र के लोग लंबे समय से परेड ग्राउंड से भी टाटा मैजिक चलाने की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार के साथ ग्रामीण इस मांग को लेकर पिछले डेढ़ साल में कई दफा सीएम त्रिवेंद्र रावत से मिले। सीएम ने भी समस्या को गंभीरता से लिया और उनके संयुक्त सचिव कृष्ण सिंह ने परिवहन सचिव को पत्र भेजकर 50 फीसद टाटा मैजिक आइएसबीटी और 50 फीसद परेड ग्राउंड से चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। इसके बावजूद परिवहन विभाग इन आदेशों का पालन नहीं करा पाया। जब ग्रामीणों की मुराद पूरी नहीं हुई तो वे प्रधानमंत्री कार्यालय शिकायत लेकर पहुचे। अब पीएमओ के सेक्शन आफिसर मुकुल दीक्षित ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर ग्रामीणों को परिवहन सुविधा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में नौकरशाही के लिए मुख्यमंत्री के आदेश कितने मायने रखते हैं। ये हाल मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का है, तो बाकी इलाकों की समस्या कैसे सुलझती होंगी।
स्ट्रीट लाइट की समस्या भी बरकरार
सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दूधली गांव में स्ट्रीट लाइट की समस्या दूर करने के भी निर्देश दिए थे। इसके लिए सचिव ऊर्जा को निर्देशित किया था, लेकिन अब तक ग्रामीणों की ये समस्या भी बरकरार है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार ने बताया कि दूधली ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर उरेडा ने दूधली गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सर्वे किया था। बजट के लिए दो बार प्रस्ताव जिला योजना में रखा गया, लेकिन अभी तक बजट नहीं दिया गया।
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