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मुख्यमंत्री की चुनौती को स्वीकारने का पत्र वायरल, जानिए

समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार शर्मा के नाम से जारी एक पत्र वायरल हुआ है। इस पत्र में मुख्यमंत्री की चुनौती स्वीकार करते हुए भ्रष्टाचार से जुड़े स्टिंग दिखाने की अनुमति मांगी गई है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sun, 16 Dec 2018 09:49 AM (IST)Updated: Sun, 16 Dec 2018 08:45 PM (IST)
मुख्यमंत्री की चुनौती को स्वीकारने का पत्र वायरल, जानिए
मुख्यमंत्री की चुनौती को स्वीकारने का पत्र वायरल, जानिए

देहरादून, जेएनएन। सोशल मीडिया में शनिवार को स्टिंग की साजिश के आरोपित समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार शर्मा के नाम से जारी एक पत्र वायरल हुआ है। इस पत्र में मुख्यमंत्री की चुनौती स्वीकार करते हुए परेड ग्राउंड में भ्रष्टाचार से जुड़े स्टिंग दिखाने की अनुमति मांगी गई है। हालांकि जिलाधिकारी और एसएसपी ने यह पत्र ईमेल और अन्य किसी माध्यम से मिलने से इन्कार किया है।

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विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के स्टिंग संबंधी बयान पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड ग्राउंड में स्टिंग दिखाने का बयान दिया था। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश को चुनौती दी थी कि यदि उनके पास स्टिंग का वीडियो है तो वह उसे बड़ी स्क्रीन पर परेड ग्राउंड में दिखाएं। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार को उमेश कुमार के नाम से एक पत्र जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम जारी हो गया। इस पत्र में जीरो टॉलरेंस का सच दिखाने के लिए परेड ग्राउंड में स्क्रीन लगाने की अनुमति देने की मांग की गई है। इस पत्र में यह भी लिखा है कि उन्हें सीएम की चुनौती स्वीकार है। उन्हें स्टिंग ऑपरेशन के प्रदर्शन की इजाजत दी जाए, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के जीरो टॉलरेंस का सच सामने लाया जा सके।

क्या था पूरा मामला

मुख्यमंत्री और उनके करीबियों के कथित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में निजी चैनल के सीईओ उमेश कुमार को कुछ माह पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि चार अन्य आरोपितों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। इन दिनों उमेश जमानत पर है।

बोले अधिकारी

  • वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ई-मेल आने की बात संज्ञान में आई है। अभी तक ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। यदि पत्र मिलेगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
  • जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन का कहना है कि मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है। अभी तक न तो ई-मेल और न ही हार्ड कॉपी में पत्र मिला है। यदि पत्र मिलेगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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