देहरादून: चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती में पाई गई गड़बड़ी, इन 3 जिलों में रद हो सकती है 150 से ज्यादा भर्तियां

राज्य ब्यूरो, देहरादून। जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों (चौकीदार व गार्ड) पर भर्ती मामले में सरकार जल्द ही बड़ा निर्णय ले सकती है। प्रकरण की जांच में देहरादून, ऊधम सिंह नगर व पिथौरागढ़ जिलों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। अब शासन से संस्तुति के साथ यह जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को मिल चुकी है।

जांच रिपोर्ट पर चल रहा है मंथन

सूत्रों का कहना है कि इस पर मंथन चल रहा है। तीन जिलों में पूर्व में जिन 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र थमाए गए थे, उनकी भर्ती रद हो सकती है। जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 400 से अधिक पदों पर नियुक्ति देने का पूर्व में निर्णय लिया गया था। इस बीच हरिद्वार जिले में नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात सामने आने पर वहां यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, जबकि अन्य जिलों में जारी थी।

दून, ऊधमसिंह व पिथौरागढ़ में भी नियमों की अनदेखी

पिछले वर्ष यह बात सामने आई कि देहरादून, ऊधम सिंह नगर व पिथौरागढ़ जिलों में भी नियमों की अनदेखी कर चहेतों को नियुक्तियां देने की तैयारी हो रही है। 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों को चयनित कर उन्हें नियुक्ति पत्र भी थमा दिए गए थे। इस संबंध में हुई शिकायतों के बाद सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करते हुए तीनों जिलों में जांच कराई।

जांच अधिकारी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट

प्रकरण की गहन जांच के बाद जांच अधिकारी ने शासन को रिपोर्ट सौंपी। इसमें तीनों जिलों में नियुक्ति के लिए तय मानकों की अनदेखी करने के साथ ही धांधली की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट में संबंधित जिला सहकारी बैंकों की चयन समिति का पक्ष न होने पर इसे जांच अधिकारी को लौटाया गया।

जांच अधिकारी ने चयन समितियों का पक्ष लेकर समग्र रिपोर्ट शासन को सौंपी। सचिव स्तर से यह रिपोर्ट उच्च स्तर पर सौंपी गई, जहां से इसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया।

यह भी पढ़ें- Women Reservation Bill के समर्थन में कांग्रेस, पूर्व सीएम रावत बोले- स्वागत योग्य है केंद्र सरकार का यह कदम

रिपोर्ट पर कार्रवाई के संबंध में बड़ा निर्णय लेने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार अब इस रिपोर्ट पर कार्रवाई के संबंध में बड़ा निर्णय लेने की तैयारी है। इसके तहत पूर्व में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, उन्हें रद किया जा सकता है। साथ ही संबंधित बैंकों की चयन समिति के संबंध में सरकार निर्णय ले सकती है।

यह भी पढ़ें- दून में पूरी आस्तीन की ड्रेस में स्कूल नहीं पहुंच रहे बच्चे, अभिभावकों ने जताया रोष; विभाग को बताया जिम्मेदार