अगले वर्ष तक 64 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य
प्रदेश सरकार ने सिंतबर 2019 तक 64 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलाधिकारियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार ने सिंतबर 2019 तक 64 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलाधिकारियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य स्तर पर बड़ी परियोजनाओं की जानकारी भी जिलाधिकारियों से साझा की ताकि भूमि की उपलब्धता और इसके क्रय के संबंध में औपचारिकताएं शीघ्रता से पूरी की जा सकें।
मंगलवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से वार्ता की। बैठक में बताया कि निवेश सम्मेलन में 124 हजार करोड़ की प्रस्तावित परियोजनाओं के एमओयू साइन किए गए हैं। जिन उद्यमियों को प्रदेश में निवेश के लिए भूमि की आवश्यकता है, उन्हें सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। निजी भूमि क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता की सूचना भी निवेशकों के साथ साझा की गई है। बैठक में मुख्य सचिव ने सेक्टरवार किए गए एमओयू के संबंध में समीक्षा की। बताया कि अगले वर्ष तक पांच चरणों में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। इसके तहत दिसंबर 2018 तक 9233 करोड़ के प्रस्तावों पर काम किया जाएगा। इसके बाद मार्च 2019 तक 28194 करोड़ के 111 प्रस्तावों पर कार्य होगा। जून 2019 तक 6109 करोड़ के 57 प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। सितंबर 2019 तक 10868 करोड़ के 45 प्रस्तावों पर काम होगा और इसके बाद 9680 करोड़ के 75 प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि जो भी उद्यमी निवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने को तैयार हैं, उन्हें ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि एकल खिड़की के माध्यम से उन्हें समयबद्ध स्वीकृति जारी की जा सके।