फीस एक्ट के मसौदे में डीएम के सुझाव शामिल करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने को तैयार किए जा रहे फीस एक्ट के मसौदे में आधा दर्जन जिलाधिकारियों के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने की कवायद बीते चार सालों से चल रही है। अब एक बार फिर इसे अंतिम रूप देने की कसरत तेज की जा रही है। फीस एक्ट के संबंध में शासन ने जिलाधिकारियों से भी सुझाव मांगे थे। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी समेत तकरीबन आधा दर्जन जिलाधिकारियों ने फीस एक्ट को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। इन सुझाव को फीस एक्ट के मसौदे में शामिल किया जाएगा।

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि फीस एक्ट को लेकर विभाग ने मसौदा तैयार किया है। इसमें जिलाधिकारियों के सुझावों को स्थान दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक को पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही निदेशक को अन्य हिंदीभाषी राज्यों में लागू फीस एक्ट का अध्ययन करने को भी कहा गया है। एक्ट बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी फीस एक्ट का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन यह एक्ट की शक्ल नहीं ले पाया था।

24 की बैठक में तय होगा राज्य का बजट

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना पर मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने जर्जर स्कूलों के निर्माण समेत नए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के प्रस्तावों को शामिल कर 1800 करोड़ से अधिक की कार्ययोजना को मंजूरी दी है। इसे 24 जून को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। बोर्ड में तय होगा कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए राज्य को कितना बजट मिलेगा। राज्य की ओर से प्रस्तावित योजनाओं में केंद्र से किसे अनुमति मिलती है, यह भी बोर्ड बैठक में ही तय होगा।

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