उत्तराखंड में कर्मचारी और पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का तोहफा

देहरादून, राज्य ब्यूरो। आचार संहिता समाप्त होने के बाद शासन ने लंबे समय से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राह ताक रहे कर्मचारियों व पेंशनर्स को तोहफा दिया है। शासन ने अभी तक पांचवे व छठवें वेतनमान के अनुसार वेतन व पेंशन ले रहे कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। 

पांचवें वेतनमान के अनुसार वेतन व पेंशन ले रहे कर्मचारियों व पेंशनर्स का महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत तो छठवें वेतनमान के अनुसार वेतन व पेंशन ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। 

प्रदेश में अभी भी विभिन्न सरकारी विभागों व निगमों में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी अपुनरीक्षित वेतनमान ले रहे हैं। यानी इन कर्मचारियों को पांचवें वेतनमान व छठवें वेतनमान के अनुसार ही वेतन व पेंशन मिल रही है। ऐसे कर्मचारी लगातार महंगाई भत्ते में वृद्धि का अनुरोध कर रहे थे। इस पर सहमति तो बन गई थी, लेकिन आचार संहिता लगे होने के कारण इसके आदेश जारी नहीं हो पाए थे। 

अब चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई है। ऐसे में शासन ने ऐसे सभी कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इसके तहत पांचवे वेतनमान के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए इसे 284 प्रतिशत के स्थान पर 295 प्रतिशत कर दिया है।

इसी तरह छठवें वेतनमान के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 148 प्रतिशत के स्थान पर 154 प्रतिशत हो गया है। सचिव वित्त अमित नेगी ने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह महंगाई भत्ता एक जनवरी 2019 से बढ़ाया गया है। 

सेवारत कर्मचारियों का एक जनवरी से 31 मार्च तक का भत्ता जीपीएफ में जाएगा। इन कर्मचारियों को अप्रैल से नगद बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: पूर्व 108 कर्मियों का सचिवालय कूच, देर रात तक दिया धरना

यह भी पढ़ें: लंबित मांगों पर फिर लामबंद हुए मिनिस्टीरियल कर्मचारी, आंदोलन की दी चेतावनी

यह भी पढ़ें: ऑडिट विभाग के अस्तित्व पर खतरा, एक जून से बेमियादी अनशन की दी चेतावनी

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप