स्वच्छ भारत मिशन: उत्तराखंड कितना स्वच्छ यह जानने के लिए होगा सर्वे
उत्तराखंड में चार जनवरी 2018 में स्वच्छता सर्वे प्रस्तावित है। जिसे लेकर शहरी विकास विभाग सचिव राधिका झा ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।
देहरादून, [जेएनएन]: उत्तराखंड में चार जनवरी 2018 में स्वच्छता को लेकर सर्वे किया जाएगा। जिसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सीएम के निर्देश पर शासन ने सभी जिलाधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल और राष्ट्रीय शहरी आजीविक मिशन के लिए जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए हैं। इस संबंध में शहरी विकास विभाग सचिव राधिका झा ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपदों के नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
शहरी विकास विभाग सचिव राधिका झा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सर्वे चार जनवरी, 2018 से कराया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत शहरों को स्वच्छता के विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत बांटा जाएगा। इस सर्वे में देश के सभी नगर निकाय हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग पूर्ववर्ती स्वच्छता सर्वे में संतोषजनक नहीं रही है। इसलिए आगामी प्रस्तावित स्वच्छता सर्वे में राज्य की बेहतर रैंकिंग के लिए आवश्यक है किस्वच्छता के निर्धारित मानकों को समय से पूरा किया जाए और कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। जिसके लिए साप्ताहिक आधार पर नियमित समीक्षा की जाए।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता के लिए होने जा रहे सर्वे से संबंधित मार्गदर्शिका भी जारी की गई है। इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए व्यापक जन सहभागिता और लोगों की भागीदारी भी अनिवार्य है।
वहीं उन्होंने यह भी बताया राज्य में कूड़ा-करकट डालना और थूकना प्रतिषेध नियम अधिनियम-2016 लागू हो चुका है। जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी किए जाने पर अर्थ दंड और चालान के प्रावधान हैं।
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