अधिकारी विदेश दौरे पर गए तो 15 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट

देहरादून, विकास गुसाईं। प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों के अधिकारी विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नाम पर विदेश जाते हैं लेकिन इनके विदेश भ्रमण का फायदा न तो सरकार को मिलता है और न विभागों को। कारण यह कि अधिकांश अधिकारी विदेश दौरों के अपने अनुभवों की रिपोर्ट विभाग से साझा ही नहीं करते। अब शासन ने इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शुरुआत स्वास्थ्य विभाग ने की है। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने देश के भीतर अथवा बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं में जाने वाले अधिकारियों को वापस आने के 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

 प्रदेश में इस समय तकरीबन 40 सरकारी महकमे हैं। ये सभी महकमे किसी ने किसी तरह से राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा प्रदेश के विकास को अन्य राज्यों व विदेशों में संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अधिकारी प्रशिक्षण अथवा प्रारूप अध्ययन को जाते हैं। कुछ समय पहले यह बात बहुत तेजी से उठी थी कि अधिकारियों के विदेश दौरों का कोई फायदा विभागों को नहीं मिलता। इसका प्रमुख कारण विदेश दौरों से वापस लौटने के बाद अधिकारियों द्वारा इसकी कोई रिपोर्ट न बनाना होता है। यह स्थिति तब है, जब इस तरह के विदेश दौरों के लिए शासन इसी शर्त पर अनुमति देता है कि वह इस संबंध में विभागीय सचिव अथवा प्रभारी सचिव को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। यह इसलिए, ताकि सरकारी कार्यों के साथ ही नई योजनाओं में उनके अनुभवों को लाभ उठाया जा सके। स्थिति यह रहती है कि न तो विदेश से आने के बाद अधिकारी रिपोर्ट बनाने के इच्छुक होते हैं और न ही शासन इसमें कोई रुचि दिखाता है।

यह भी पढ़ें: 19 आइटीआइ का विलय कर बनाए गए नौ आइटीआइ, पढ़िए पूरी खबर

अब शासन ने इस दिशा में सख्ती करनी शुरू की है। इसकी शुरुआत प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडेय ने की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि विभागीय अधिकारी देश और विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं व बैठकों में जाते हैं लेकिन वापस आकर कोई रिपोर्ट उच्च स्तर पर नहीं दी जाती। इस कारण इन कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ राज्य को नहीं मिल पाता है। भविष्य में जो भी अधिकारी इस तरह के कार्यक्रमों में देश अथवा विदेश जाएंगे वे 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट उच्च स्तर पर सौंपेंगे।

यह भी पढ़ें: Uttarakhand Cabinet Meet: उत्तराखंड में अब मंत्री खुद चुकाएंगे आयकर, जानिए अन्य फैसले