Move to Jagran APP

एनएच मुआवजा घोटाला: निलंबित आइएएस पंकज पांडेय सशर्त बहाल

एनएच मुआवजा घोटाले में निलंबित चल रहे आइएएस पंकज कुमार पांडेय को आखिरकार सात माह बाद सशर्त बहाल कर दिया गया।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 03 May 2019 08:51 PM (IST)Updated: Fri, 03 May 2019 08:51 PM (IST)
एनएच मुआवजा घोटाला: निलंबित आइएएस पंकज पांडेय सशर्त बहाल
एनएच मुआवजा घोटाला: निलंबित आइएएस पंकज पांडेय सशर्त बहाल

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के चर्चित एनएच-74 (हरिद्वार-ऊधमसिंहनगर-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग) चौड़ीकरण मुआवजा घोटाले में निलंबित चल रहे आइएएस पंकज कुमार पांडेय को आखिरकार सात माह बाद सशर्त बहाल कर दिया गया। सरकार ने उनका निलंबन समाप्त करने के साथ ही उनके खिलाफ जांच जारी रखी है। जांच में आरोप पुष्ट होने पर कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि सरकार ने आचार संहिता समाप्त होने से पहले ही उन्हें बहाल करने के आदेश जारी कर दिए। 

loksabha election banner

प्रदेश में वर्ष 2017 में सत्ता संभालने के बाद भाजपा सरकार ने एनएच-74 चौड़ीकरण मुआवजा घोटाले की जांच शुरू की थी। इस मामले में आठ पीसीएस अधिकारियों को वर्ष 2017 में ही निलंबित कर दिया गया था, जबकि दो आइएएस अधिकारी पंकज कुमार पांडेय और चंद्रेश यादव को सितंबर 2018 में निलंबित किया गया था। दोनों अधिकारियों की जांच अलग-अलग वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को सौंपी गई, जो अभी पूरी होनी बाकी है। इसके बाद नवंबर में सरकार ने आइएएस चंद्रेश यादव को बहाल कर दिया, लेकिन पंकज पांडेय का निलंबन बरकरार रखा गया था। पीसीएस अधिकारियों में से भी एक सेवानिवृत्त और दो अन्य का निलंबन समाप्त किया गया जबकि पांच अन्य का निलंबन बरकरार है। 

कुछ समय पहले आइएएस पंकज कुमार पांडेय ने शासन को अपनी बहाली के संबंध में पत्र लिखा था। बीते सोमवार को आइएएस अधिकारी पंकज कुमार पांडेय ने सचिवालय में अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से मुलाकात की थी। पांडेय ने इस दौरान अपनी बहाली का मसला अपर मुख्य सचिव के सामने रखा था। सूत्रों के मुताबिक पांडेय की बहाली के संबंध में बीते रोज मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग ओमप्रकाश ने भी बैठक की थी।

शुक्रवार को सरकार ने आइएएस पंकज कुमार पांडेय की बहाली के आदेश जारी कर दिए। सशर्त जारी आदेश के मुताबिक पांडेय के खिलाफ जांच जारी रहेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने या नहीं करने के बारे में फैसला होगा। उनकी पिछले सात माह की निलंबन अवधि के दौरान वेतन संबंधी मामले का निस्तारण भी अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। फिलवक्त उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को भी सूचना दी है। संपर्क करने पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने  पंकज पांडेय की बहाली का सरकार की ओर से फैसला लेने की पुष्टि की। 

यह भी पढ़ें: यूपीआरएनएन की फाइलों से खुलेंगे घोटाले के राज, जानिए पूरा मामला

यह भी पढ़ें: छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी ने अनुराग शंखधर पर कसा शिकंजा

यह भी पढ़ें: घपले में फंसे लोनिवि के अधिशासी अभियंता, जानिए पूरा मामला

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.