एनएच 74 घोटाला मामला: चंद्रेश यादव को अपर सचिव शहरी विकास का जिम्मा सौंपा

देहरादून, राज्य ब्यूरो। एनएच-74 (हरिद्वार-ऊधमसिंहनगर-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग) चौड़ीकरण मुआवजा वितरण मामले में निलंबित किए गए आइएएस अधिकारी चंद्रेश कुमार यादव को बहाल किए जाने के एक दिन बाद जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें अपर सचिव शहरी विकास के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और परियोजना निदेशक उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) के पद पर तैनात किया गया है। इस सिलसिले में शुक्रवार को शासन ने आदेश जारी कर दिए।

शासन ने इसी साल सितंबर में एनएच-74 मुआवजा वितरण घपले में दो आइएएस अफसरों डॉ.पंकज कुमार पांडेय व चंद्रेश कुमार यादव को निलंबित कर दिया था। डॉ.पांडेय पर मुकदमा चलाने की शासन ने अनुमति दे दी थी, मगर यादव पर लगे आरोप आपराधिक श्रेणी के दायरे से बाहर रखे गए थे। निलंबन अवधि के एक माह गुजरने के बाद यादव ने अखिल भारतीय सेवा के नियमों का हवाला देते हुए अपना निलंबन समाप्त करने को सरकार से अनुरोध किया।
बुधवार को शासन ने उनका सशर्त निलंबन समाप्त कर दिया। साथ ही करीब ढाई माह बाद उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए गए। बहाली के बाद उन्हें कोई विभाग नहीं सौंपा गया था। शुक्रवार को शासन ने बाध्य प्रतीक्षा में रखे गए चंद्रेश कुमार यादव को तैनाती दे दी। उन्हें अपर सचिव शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और परियोजना निदेशक यूयूएसडीए के पद पर तैनात किया गया है। वहीं, अपर सचिव भूपाल सिंह मनराल को परियोजना निदेशक यूयूएसडीए के पदभार से अवमुक्त किया गया है। उनके शेष पदभार यथावत रहेंगे।

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