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हार्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी रिवाल्विंग फंड

कृषि उत्पादन मंडी परिषद में रिवाल्विंग फंड के गठन के बाद अब सरकार ने उद्यान विभाग के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी रिवाल्विंग फंड के गठन का निर्णय लिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 09:59 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 06:11 AM (IST)
हार्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी रिवाल्विंग फंड
हार्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी रिवाल्विंग फंड

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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कृषि उत्पादन मंडी परिषद में रिवाल्विंग फंड के गठन के बाद अब सरकार ने उद्यान विभाग के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी रिवाल्विंग फंड के गठन का निर्णय लिया है। यह फंड पांच करोड़ से बनेगा और प्रतिवर्ष इसमें दो करोड़ की राशि दी जाएगी। इस फंड से वाजिब दाम पर किसानों से औद्यानिकी उत्पाद खरीदे जाएंगे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उद्यान सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम को रिवाल्विंग फंड का जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में जुटी सरकार ने हाल में मंडी परिषद में रिवाल्विंग फंड के गठन का निर्णय लिया। इससे संबंधित विधेयक विस के शीतकालीन सत्र में पारित हो चुका है। इस फंड के जरिये मंडियां किसानों से कृषि उत्पाद खरीदेंगी। यह निर्णय होने से पहले ही किसानों को जगह-जगह कृषि उत्पादों के बेहतर दाम मिलने लगे हैं।

इस कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने हार्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को सक्रिय करने का निश्चय किया। मंडी परिषद की तरह इस बोर्ड में भी रिवाल्विंग फंड गठित करने का निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि इस रिवाल्विंग फंड से किसानों से सेब, नींबू, समेत अन्य फल उचित दाम पर खरीदे जाएंगे।

टीडीसी को उप्र से 50 हजार टन बीज का आदेश

तराई बीज विकास निगम (टीडीसी) की स्थिति में सरकार के प्रयासों से सुधार हुआ है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को विस में टीडीसी की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि इस संस्थान की उत्पादकता व गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास दिखने लगे हैं। सरकार ने तय किया है कि बीज उत्पादक 30 फीसद बीज टीडीसी, पंतनगर विवि व नेशनल सीड कारपोरेशन से खरीदेंगे। उन्होंने बताया कि उप्र से टीडीसी को 50 हजार टन बीज का कार्यादेश मिला है। जल्द ही वह उप्र के कृषि मंत्री से वार्ता कर इसे एक लाख टन कराने का प्रयास करेंगे। टीडीसी को लेकर एक कमेटी गठित की जा रही है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।


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