2008 के बाद से काम कर रहे संविदा कर्मियों में जगी नियमितीकरण की आस, सरकार ने बनाया ये प्‍लान

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में वर्ष 2008 के बाद संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक व तदर्थ के रूप में कार्यरत कार्मिकों के नियमितीकरण की आस भी जगी है। कैबिनेट ने ऐसे कार्मिकों के लिए कट आफ डेट तय करने के लिए मंत्रिमंडल की समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखेगी।

प्रदेश में संविदा व दैनिक वेतन कार्मिकों को नियमित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2013 में एक नीति बनाई थी। इसके तहत वर्ष 2013 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को नियमित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कई विभागों के कार्मिक नियमित किए गए। यद्यपि, कई विभागों द्वारा इसमें समय से कार्रवाई न किए जाने के कारण कई कार्मिक विनियमित होने से रह गए। इसके बाद सरकार ने ऐसी कार्मिकों को नियमित करने के लिए वर्ष 2016 में विनियमितीकरण नियमावली प्रख्यापित की गई।